जुम्ला : आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जुम्ला जिल्ला अदालतले ६८.४९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । सोमबार जिल्ला अदालतले आयोजना गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ३११ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा १९२ नयाँ र ११९ पुराना मुद्दा सरुवा भएका थिए । असार मसान्तसम्म २१३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने हाल ९८ वटा मुद्दा बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । तीमध्ये केही मुद्दा आगामी वर्षको लागि जिम्मेवारी सरिसकेका छन् ।
विगत तीन वर्षको तुलनामा २०८१/८२ मा मुद्दा फर्छ्यौटको दर सबैभन्दा बढी देखिएको छ । २०७९/८० मा ३७६ मुद्दा दर्ता भएकोमा २२८ फर्छ्यौट भएको थियो भने बाँकी १४८ रहेको थियो । यस्तै २०८०/८१ मा ३१२ मुद्दा दर्ता भएका थिए १९३ फर्छ्यौट भएको छ भने ११९ बाँकी छन् ।
कार्यक्रममा न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा संलग्न निकायहरू निष्पक्ष भए मात्र न्याय प्रणाली साँचिकै अर्थमा जनमैत्री र प्रभावकारी बन्ने बताए ।
उनले न्यायिक संयन्त्र, प्रहरी तथा सरकारी वकिलको भूमिकामा निष्पक्षता र शुद्ध मनको आवश्यकता औंल्याए ।
उनले भने, ‘अदालतले पाँच वर्षीय योजना अन्तर्गत तोकिएका वार्षिक कार्ययोजनाहरू अनुसार नियमित रूपमा न्याय क्षेत्रमा काम सम्पादन गरिरहेको छ। डिजिटल प्रणाली, समयमै सुनुवाइ र द्रुत फर्छ्यौट प्रणालीमार्फत न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सुधार भइरहेको छ ।’
न्यायाधीश पन्तले अनुसन्धान प्रक्रियामा प्राविधिक दक्षता, नैतिक जवाफदेहिता र सत्यता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै, अदालतले पनि प्रत्येक मुद्दामा संवेदनशीलताका साथ कानुनी मापदण्ड पालना गर्दै काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सरकारी वकिल अनिल रेग्मीले न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र सरकारी वकिलको भूमिका माथि प्रकाश पारे । श्रेस्तेदार महेन्द्र बहादुर पौडेलले यस्ता कार्यक्रमहरू कानुनी शिक्षाको सुदृढीकरणमा सहायक हुने धारणा राखे ।
अदालतका सेलदार हरिकृष्ण तिमिल्सिनाले न्याय प्रणालीमा प्रणालीगत सुधार गर्दै जनमैत्री न्याय प्रणालीको विकासमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले समाजका असाय र अक्षमता भएका व्यक्तिहरूले कानुनी सहायता चाहेको खण्डमा स्थानीय सरकारमार्फत निःशुल्क बैतनीक वकिलको व्यवस्था उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
