रौतहट : भू–उपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष बित्दासम्म रौतहटको १८पालिकामध्ये १ मात्र देवाही गोनाही नगरपालिकाले मात्रै जग्गाको अनलाइन वर्गीकरण गरेको छ । बाँकी १७ वटा पालिकाले अनलाइन जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् । जग्गाको वर्गीकरण नगरे पुनःकित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प हुने जनाइएको छ ।
देवाही गोनाही नगरपालिकाले रोमा कन्सल्टेन्सीद्वारा अमिन सरोज राय यादव, देवाही गोनाही नगरपालिकाका अमिन शम्भु पासवान र सिमरौनगढ नापी कार्यालयका सुबास गोस्वामीको सहयोगमा अनलाइन जग्गा वर्गीकरण गरेका हुन् ।
अनलाइन जग्गा वर्गीकरण भएपछि राजस्व चुहावट, जग्गा मूल्यांकन, आवास र खेतीमा जनप्रतिनिधिद्वारा गरिने सिफारिसमा चलखेल बन्द भएको अमिन सरोज राय यादवले बताए ।
देवाही गोनाहीका नगर प्रमुख प्रेमलाल साहले अनलाइन वर्गीकरणको अभावमा रोक्का रहेका जग्गा कारोबार अब सुचारु हुने बताए । साहले नगर क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण भू–उपयोग ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्डअनुसार वैज्ञानिक ढंगमा गरिएको दाबी गरे । जग्गा वर्गीकरण नभएकै कारण धितो राखेर ऋण पाउन गाह्रो भएपछि सर्वसाधारणको उपचार, विहेवारी, छोराछोरीका पढाइ, अंशबन्डा जस्ता अत्यावश्यक सामाजिक कार्य भएकोले जनसहभागितामा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । उनले जग्गा कारोबार ठप्प हुँदा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत घटेको पनि जानकारी दिए ।
‘वर्गीकरणले देवाही गोनाही नगरवासीले राहतको सास फेरेका छन्,’ नगर प्रमुख साहले भने, ‘यसले नगर क्षेत्रको व्यापार, व्यवसाय र पर्यटन उद्योगमा पनि लगानी बढाउन सहज पारेको छ ।’ विगत केही समयदेखि कृषि प्रयोजनका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका लागि प्रयोग हुन थालेपछि सरकारले भू–उपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्नका लागि जग्गा वर्गीकरणलाई अनिवार्य गरेपछि केही समयका लागि सर्वसाधारणले दुःख पाएको नगर प्रमुख प्रेमलाल साहले बताए ।
‘वर्गीकरणपछि नापी, मालपोत र वित्तीय संस्थाका काम पुनःलयमा फर्कने अपेक्षा गरिएको छ,’ नगर प्रमुख साहले बताए । वर्गीकरण विवरण मालपोत तथा नापी कार्यालय मौलापुर र गरुडामा अमिन सरोज राय यादव, शम्भु पासवान र सुबास गोस्वामीले हस्तान्तरण गरेका छन् ।
