काठमाडौंः संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) श्रमिक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरकार, रोजगारदाता तथा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा केन्द्रले न्युनतम पारिश्रमिकको पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, श्रम ऐन तथा नियमहरूको संशोधन, र श्रम बजारमा देखिएका अन्य विसंगतिहरूको सम्बोधन आवश्यक रहेको बताएको हो ।
जेटियुसीसीका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले हाल श्रमिकहरू विविध समस्याको चपेटामा परेको बताउँदै श्रम बजारमा आउटसोर्सिङको दुरुपयोग, श्रमिक अधिकारको हनन, न्युन पारिश्रमिक, तथा श्रम ऐनको कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकको जीवन कठिन भएको बताए । जेटियुसीसीले वैज्ञानिक आधारमा श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक मासिक ३० हजार ४ सय ४३ तोकिनुपर्ने माग राखेको छ । पछिल्लो दुई वर्षको महँगी र मुद्रास्फीतिले श्रमिकको जीवनस्तरमा गम्भीर असर पारेको जनाउँदै संगठनले वर्तमान पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय श्रमिकको जीवन निर्वाहका लागि अपुग र गैर–मानव अधिकारसम्मत भएको दाबी गरे । जेटियुसीसीले सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम ऐन लागू नहुने भनेर दिएको हालको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
यसले श्रमिकको मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै संगठनले अदालतको निर्णय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डविपरीत रहेको बताए । जेटियुसीसीले सरकारसँग १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, संवैधानिक श्रम आयोगको गठन, श्रमिकको कार्यस्थलमै मताधिकार, श्रम निरीक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण, र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरूमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग राखेको छ ।
जेटियुसीसीले असार २६ गते देशव्यापी प्रदर्शन कार्यक्रमको घोषणा गर्दै काठमाडौं तथा सातै प्रदेशमा प्रदर्शन तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने, औद्योगिक करिडोरहरूमा र्याली तथा सभा गर्ने बताएको छ । त्रिपक्षीय वार्तामा माग सम्बोधन नभए राष्ट्रिय आमहड्तालसहित चरणवद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
