काठमाडौं : संघीय निजामती कर्मचारी सेवा तथा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबढीलाई छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बन्ने भएको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरूले अवकास लिएको २ वर्ष पछिमात्रै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति लिन पाउने गरी गरिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा संवैधानिक तथा राजनीतिक बाहेक नियुक्ति लिन नपाउने शब्द थप गरिएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत निर्णग गरी संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमा सबैभन्दा चर्चाको विषय कुलिङ पिरियड नै थियो । तर, त्यही व्यवस्थामाथि विवाद भएपछि हंगामा मच्चिएको थियो ।
मुलुकको कानुन निर्माणमा संसदीय इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो बदमासी भएको संसदीय समितिका सदस्यहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडामाथि आरोप आइलागेका छन् । यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने सभापति खतिवडा स्वयमले माग गरेका छन् । उनको नेतृत्वमा कुलिङ पिरियडमा भएको बदमासीको छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष माग गरेको र सोही अनुसार छानबिन समिति बनाउने तयारी भएको सभापति खतिवडाले बताए ।
सभामुख घिमिरेसहित विभिन्न दलका नेताहरूबीच शनिबार भएको छलफलपछि यस विषयको छानबिनका लागि समिति बनाउने निर्णय भएको नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समिति ७ सदस्यीय रहनेछ । जसमा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २/२ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तर्फबाट १÷१ जना सदस्य रहनेछन् ।
बर्तौलाका अनुसार संसद्को नियमावलीको १८० बमोजिम समिति बनाउने निर्णय भएको हो । उनका अनुसार समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमबार सार्वजनिक गरिने छ ।
