काठमाडौँ : कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले नयाँ जलवायु नीति निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले नीतिलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने जानकारी दिएका हुन् । बदलिँदो जलवायु परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नयाँ राष्ट्रिय जलवायु नीति तयार गरेको उनले बताए । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायसँग परामर्शपछि नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र आवश्यक पुनरावलोकनपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । नयाँ नीतिमा जलवायु विज्ञान, तथ्यांक तथा सूचना आदानप्रदान, जलवायु शासन र तीनै तहका सरकारको योजना प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । 

जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक र सीमापार प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबै मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनामा यसलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ जलवायु नीति प्रभावकारी बनाउन ७५३ वटै स्थानीय तहमा समान रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए । 

उनका अनुसार स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर जलवायु अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम’ सम्बन्धी रूपरेखा तयार गरिएको छ । यसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयगत निकायले आ–आफ्नो आवश्यकता र जिम्मेवारीअनुसार योजना बनाउन सक्नेछन् ।

उनले भने, ‘अहिले हामीले विगत गरेका अध्ययन अनुसन्धान र प्राप्त गरेका अनुभवहरू समेतलाई समेटेर नयाँ जलवायु नीतिको मस्यौदा तयार गरेका छौँ । हाम्रो मस्यौदा मन्त्रालयमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, विषयगत सरोकारवाला निकायहरू सबैसँग सल्लाह गरेर एउटा अन्तिम मस्यौदा आएको छ । अब त्यसमा केही हामीले एक पटक पुनरावलोकन गरेर हामी अन्तिम स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पक्षमा छौँ । अघिल्लो जलवायु नीति र अहिलेको जलवायु नीतिलाई हामीले बदलिँदो परिस्थितिमा अलि फराकिलो तरिकाले जलवायुको जलवायु विज्ञान, क्लाइमेट साइन्स र यसको डाटाबेस, इन्फर्मेसन सेयरिङ लगायतका कुराहरूलाई जोडदिन खोजेका छौँ । हामीले अलिकति स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्ना-आफ्ना विषयहरूसँग जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित ग्लोबल र कहिलेकाहीँ ट्रान्सनेसनल नेचरको भएको हुनाले सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरूमा यसलाई समायोजन अथवा आन्तरिकीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नयाँ पोलिसी ल्याएका छौँ । यो पोलिसिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ७५३ वटै पालिकाले एकनासले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा पाँच वर्षभित्र पाँच प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा जलवायु कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले पर्याप्त वित्त, वैज्ञानिक प्रमाण, अन्तरसरकारी समन्वय र जोखिममा रहेका समुदायसम्म स्रोतको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार नेपालले सन् २०११ मा पहिलो राष्ट्रिय जलवायु नीति ल्याएको थियो ।