काठमाडौँ : तिलगंगा क्षेत्र (ब्लक बी-१३) का स्थानीयले १७८ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गेटअगाडि धर्ना दिइरहेका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूलाई अन्याय भएको भन्दै उनीहरूले कोष अगाडी धर्ना दिएका हुन् ।
सरकारले आफूहरूलाई सुकुम्वासीको व्यवहार गरेर रातरात घरटहरा भत्काएर अन्याय गरेको उनीहरूको आरोप छ । गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले बागमती नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा तिलगंगा क्षेत्रका बस्तीका घरटहरा पनि भत्काएको थियो । सो पश्चात् स्थानीयले गौशालास्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मुख्य गेटअगाडि धर्नामा दिँदै आएका छन् ।
आफूहरू सुकुम्वासी नभई लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा कर तिरेका कागजातसहित बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको उनीहरूको दाबी छ । स्थानीय सुदर्शन गौतमले सरकारले आफूहरूलाई अन्याय गरेको आरोप लगाए । विस्थापित परिवारलाई पुनर्वास गराउनुपर्ने वा आफूहरूको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पाँच वटा बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी गोठाटार मुलपानी क्षेत्रमा पुन:वास गराउने गरी स्थानीयसँग सम्झौता गरेको थियो ।
चार वटा बस्ती स्थानान्तरण भए पनि आफूहरूलाई भने राज्यले अन्याय गरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार प्रभावित परिवारले स्थानान्तरणको विकल्प स्वीकार गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार व्यवस्था नगरेको हो ।
उनले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने भएमा आफूहरूलाई गोठाटार क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने नभए बस्दै आएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । बस्ती भत्काउने निर्णय छिटो गर्ने सरकारले प्रभावितलाई न्याय दिन भने ढिलाइ गरेको उहाँको गुनासो छ । उहाँका अनुसार स्थानीयको सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का रहेको छ । घरटहरा भत्किएपछि परिवारहरू थप समस्यामा परेको उनले बताए। उनले प्रभावित परिवारसँग जग्गासम्बन्धी कागजात, वडा कार्यालयको प्रतिवेदन, महान्यायाधिवक्ताको राय तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालगायतका आधार रहेको दाबी गर्दै ती कागजातका आधारमा समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले भने, ‘यो युनेस्को क्षेत्रभित्रको बस्ती हो । युनेस्को क्षेत्रभित्रको बस्तीलाई बिना कसैलाई जानकारी नगईकन अन्धाधुन्ध हिसाबले छुट्टीको दिन बुद्धपूर्णिमामा छुट्टीको दिन पारेर ध्वस्त पारियो । ध्वस्त पार्नको लागि उहाँहरूले २ मिनेटको डिसिजनमा गर्ने, अब न्याय दिन ६ महिना कुर्दा पनि नदिने ? यदि हामी गलत हौँ भने फाँसीको सजाय दिइयोस्, तर यदि हामी साँचो छौँ भने हामीले न्याय किन नपाउने ? हाम्रो जग्गा लिइसकेपछि कि हामीलाई अर्को जग्गा दिनुपर्यो, कि हामीलाई हाम्रै जग्गा फिर्ता गर्नुपर्यो । हाम्रो जग्गा नलिएको भए हुन्थ्यो, कि हामीलाई अर्को ठाउँमा जग्गा दिनुपर्यो, भएको निर्णय त त्यही नै हो । जग्गा पनि दिएको छैन, घर पनि भत्काइदियो । हाम्रो सम्पत्ति रोक्का भएर हामी हिजो पनि अन्यायमा थियौँ, हाम्रो सम्पत्ति २०५३ सालदेखि रोक्का भएर बसिरहेको थियो । पुर्जा भएको सम्पत्ति, भवन निर्माण सम्पन्न गरेको सम्पत्ति, वडा कार्यालय प्रत्येक महिना वडा कार्यालय नगरपालिका प्रत्येक महिना ट्याक्स तिरिरहेको सम्पत्ति, सरकारले रोक्का गरिराखेको थियो । त्यतिखेर पनि अन्यायमा थियो, आज त घरै भत्काइदियो, अत्याचारमा पर्यौँ । हामीले राज्यमाथि विश्वास गरेर शान्तिपूर्ण धर्नामै छौँ, न्याय पाइन्छ भनेर, तर राज्यको तरिका यही हो भने त हामी पनि त भोलिदेखि बाटो बन्द गर्नुपर्ने, माइतीघरमा जानुपर्ने, अब त्यही अवस्था हो कि ? अहिले न्याय माग्ने नयाँ तरिका आएको रहेछ, हामीले पनि आत्मदाह गर्नुपर्ने हो कि ? आत्मदाह गरेपछि मात्रै न्याय पाइने हो भने त ९० घरपरिवार छौँ, एक–दुई घरपरिवारले आत्मदाह गर्नै पर्ला । होइन भने सम्पूर्ण कागजातहरू लिएर, आधिकारिक कागजातहरू लिएर तपाईँको गुरुयोजना छ, वडा कार्यालयले बनाएको प्रतिवेदन छ, महान्यायाधिवक्ताको राय पनि छ, पशुपति विकास कोषको ऐन पनि छ, यी सम्पूर्ण कागजातहरूले दिनुपर्छ है भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि आफ्नो मनलागी गर्ने त होइन होला । पर्यटन मन्त्रीज्यूको मन मुडमा के छ, दिमागमा के छ, उहाँको हिसाबले चल्ने त होइन होला । कागज अनुसार चल्नुपर्ला । यदि यो निर्णय गलत थियो, यो अधिकरण गलत थियो भने हामीलाई पुनर्वास गर्नुहोस्, हामीलाई त्यसमा केही प्रब्लम छैन । हामीले सुन दिएर पित्तल साट्न खोजेको हो, सुनै फिर्ता दिनुस्, हामीलाई त्यसैमा फाइदा छ । पशुपति विकास कोषले रेस्पोन्स गरेनौँ भनेर पनि हेलो सरकारमा चार–पाँच वटा निवेदन हालिसक्यौँ । अब कहीँ कसैबाटै न्याय नपाउने हो भने त अरूको लागि चाहिँ थाहा भएन, हाम्रो लागि चाहिँ हिजोको ओलीतन्त्र र आजको बालेनतन्त्रमा केही फरक छैन ।’
गौतमका अनुसार प्रभावित पक्षले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँगको छलफलमा आवश्यक कागजात र सम्झौतासम्बन्धी प्रमाण पुनः बुझाएको छ । मन्त्रीले घटनाबारे पर्याप्त जानकारी नपाई घर भत्काएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिएको उनले बताए । स्थानीयका अनुसार उनीहरूको समस्या काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर सभामा समेत उठाइएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले पनि संसदमा प्रभावित नागरिकलाई न्याय दिनुपर्ने विषय उठाएको गौतमको भनाइ छ । यद्यपि, लामो समयसम्म माग सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ‘हेलो सरकार’मा समेत निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायबाट ठोस निर्णय नआएको बताए । शान्तिपूर्ण धर्नाबाट सुनुवाइ नभए थप आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
प्रभावित स्थानीयले आफूहरूले अतिरिक्त सुविधा नभई पहिले भएका निर्णय कार्यान्वयन र न्यायोचित पुनर्वास मात्रै मागेको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले घरटहरा भत्काउनुअघि र पछि अपनाएका प्रक्रिया तथा आफ्नो सम्पतीको अधिकारसम्बन्धी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
.jpg)
