अस्पताल मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो । यहाँ उपचारका लागि आउने प्रत्येक बिरामीको एउटै अपेक्षा हुन्छ– समयमै उपचार पाएर निको भएर घर फर्किने । चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी पनि यही उद्देश्यका साथ दिन–रात खटिरहेका हुन्छन् । तर, पछिल्ला वर्षमा अस्पतालभित्र चिकित्सकमाथि कुटपिट, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र उपचार प्रक्रियामाथि हस्तक्षेपका घटना बढ्दै जाँदा असुरक्षा बढेको देखिन्छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक डा.प्रमोद राममाथि भएको आक्रमणले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको कमजोर सुरक्षा व्यवस्था उजागर गरिदिएको छ । 

उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुनु पीडादायी अवस्था हो । आफन्तको दुःख र आक्रोश स्वाभाविक हुन्छ । तर, त्यसको दोष प्रमाणबिनै चिकित्सकमाथि थोपरेर हातपात गर्नु कानुनी राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि उपचारमा खटिएका चिकित्सक नै सुरक्षित छैनन् भने उनीहरूले कसरी ढुक्क भएर बिरामीको उपचार गर्न सक्छन् ? यस्ता घटनाले स्वास्थ्यकर्मीमा त्रास बढाउँछ, आत्मविश्वास घटाउँछ र अन्ततः दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रमलाई बढाउँछ । यही घटनाको विरोधमा दुई दिन देशभर अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द हुँदा लाखौं बिरामी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया, विशेषज्ञ सेवा र ओपिडी बन्द हुँदा बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सरकारसँग नयाँ सहमतिपछि चिकित्सक संघले आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय त गरेको छ, तर अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित रहँदासम्म यस्ता समस्या दोहोरिइरहनेछन् । 

सुरक्षित कार्यस्थल, पेसागत सम्मान र कानुनी संरक्षण प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीको आधारभूत अधिकार हो । नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा करिब एक सय चिकित्सकमाथि कुटपिट, धम्की वा दुव्र्यवहार भएका छन् । हप्तामा दुई–तीनवटा यस्ता घटना हुने अवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी कुन तहको असुरक्षाबीच काम गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । दोषीलाई तत्काल कारबाही नगर्ने, मिलापत्रको दबाब दिने र दण्डहीनतालाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिले यस्ता घटना झन् बढाएका छन् । आन्दोलनरत चिकित्सकले पनि बिरामीको पीडालाई सधैं केन्द्रमा राख्नुपर्छ । आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा लामो समय बन्द हुँदा निर्दोष नागरिकको जीवन जोखिममा पर्छ । आउँदा दिनमा यसतर्फ पनि सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानुपर्छ । सरकारले चिकित्सक संघसँग भएको सहमति अनुसार दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संशोधन र कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु हुँदैन । अस्पतालभित्र सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाइनुपर्छ र स्वास्थ्य संस्थालाई वास्तविक अर्थमा शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्छ ।