हरेक दिन सरकारले कर्मचारीहरूप्रति गरेको व्यवहार र उनीहरूउपर प्रस्तुत हुने शैलीबारे नयाँ–नयाँ समाचार आइराखेका छन् । यी सबै समाचार अध्ययन गर्दै जाँदा सरकारमा रहनेले कर्मचारी संयन्त्रलाई विशुद्ध अनुत्पादक संयन्त्र र राज्यका लागि अनावश्यक दायित्वका रूपमा मात्र लिइराखेको देखिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको विकल्प पुनः कर्मचारी संयन्त्र नै हुन्छ । यदि कुनै कर्मचारी बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा असहयोगी सिद्ध भएका छन् भने उनीहरूउपर कारबाही गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन । तर, समग्र कर्मचारी संयन्त्रलाई नै अर्घेलो सोच्ने अवस्था जब सरकारको रहन्छ, यस अवस्थामा सरकार आफैं समस्यामा पर्न जान्छ । किनकि स्थायी संयन्त्रको अभावमा राज्यको शासन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकिँदैन ।

विश्वका कुनै पनि देशका शासकले कर्मचारीतन्त्रको विकल्पबारे सोचेका छैनन् । अमेरिकामा लुट प्रणालीबाट आएजस्ता जनशक्तिबाट पनि शासन सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ, तर लुट प्रणालीभित्र पनि योग्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरिएको छैन । नेपालमा पनि उपलब्ध भएसम्मका संख्याका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई अब्बल देखिएकालाई मात्र छनोट गरी नियुक्ति दिने संवैधानिक प्रावधान लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा छ । यस संस्थाले नेपालमा सबैभन्दा बढी जनविश्वास पनि प्राप्त गरी आएको छ । तसर्थ कर्मचारीलाई सरकारले आफ्नो अभिन्न अंग र असल मित्र समूहका रूपमा स्वीकार गर्नैपर्दछ । यदि कर्मचारीलाई मनोबल गिराएर र दण्डित गरेर मात्रै परिचालन गर्छु भन्ने सोच सरकारले राख्छ भने यसको परिणाम नकारात्मक रूपमा सरकारले नै शीघ्र व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने मुख्य माध्यम कर्मचारीतन्त्र हो । राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्छ भने कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । यी दुईबीच विश्वास, सम्मान, उत्तरदायित्व र व्यावसायिक सम्बन्ध कायम हुन सकेमा मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ । तर, जब कर्मचारीतन्त्रमा असुरक्षा, निराशा, अपमान र राजनीतिक हस्तक्षेपको वातावरण सिर्जना हुन्छ, तब प्रशासनिक संयन्त्रको मनोबल कमजोर हुन्छ । मनोबल गुमाएको कर्मचारीले कानुनसम्मत रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न कठिन अनुभव गर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, लगानी वातावरण र अन्ततः राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वासमा पर्छ ।

पछिल्ला केही समययता कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्– के कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर काम गराउने वातावरण बनिरहेको छ, वा उनीहरूलाई त्रसित, अपमानित र निरास बनाइँदै छ ? कुनै पनि सरकारको सफलता वा असफलता कर्मचारी संयन्त्रको कार्यक्षमतामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने कुनै पनि अभ्यास अन्ततः सरकारकै कार्य सम्पादनलाई कमजोर बनाउने कारण बन्छ ।

कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता होइनन्, उनीहरू राज्यका स्थायी संस्था हुन् । सरकार फेरिन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्, तर कर्मचारी संयन्त्रले निरन्तरता दिनुपर्छ । यही कारणले कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड भनिन्छ । एक सक्षम कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणलाई कानुनी ढाँचाभित्र रही सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्छ । तर, यदि उसले आफ्नो भविष्य असुरक्षित देख्छ, आफ्नो सम्मानमा चोट पुगेको महसुस गर्छ वा निष्पक्ष रूपमा काम गर्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने डर पाल्छ भने ऊ जोखिम लिन छाड्छ । त्यस अवस्थामा प्रशासन सिर्जनशील र परिणाममुखी होइन, केवल औपचारिक र रक्षात्मक बन्छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा श्रम बजारमा उपलब्ध भएकाहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट जनशक्ति निजामती संयन्त्रभित्र योग्यता प्रणालीमा आफूलाई चुस्त प्रमाणित गरेर प्रवेश गरेका छन् । उनीहरूलाई आफ्नो सेवाभित्र सम्मानको वातावरण तयार हुनुपर्दछ । मुख्य सचिव वा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले निश्चित संवैधानिक तथा प्रशासनिक हैसियत दिएको हुन्छ । त्यस्ता पदको गरिमा व्यक्तिगत हुँदैन, संस्थाको हुन्छ । यदि राज्यका उच्च प्रशासनिक पदको मर्यादा कमजोर पार्ने अभ्यास हुन्छ वा औपचारिक संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिरका व्यक्तिले ती पदको सम्मान र भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रमा नकारात्मक सन्देश दिन्छ । कर्मचारीले आफ्नो संस्थागत हैसियत कमजोर भएको अनुभव गर्छन् । दीर्घकालमा यसले प्रशासनिक अनुशासनभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारमा रहनेहरूमा नै पर्ने हो ।

कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर काम लगाउँदा धेरै प्रकारका समस्या सिर्जना हुन्छन् । लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ, तर जवाफदेहिता र त्रासबीच ठुलो भिन्नता छ । यदि कुनै कर्मचारीले माथिल्लो तहमा आफ्नो धारणा राखेकै कारण अनुसन्धान, कारबाही वा अन्य दबाबको सामना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश फैलिन्छ भने कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा सुझाव दिन छोड्छन् । उनीहरू जोखिम लिनुभन्दा मौन बस्न सुरक्षित ठान्छन् । लामो समय अनुभव लिई खारिएका राष्ट्रका होनाहार पुँजीका रूपमा रहेका अनुभवी कर्मचारीको इमानदारीसाथ दिने विज्ञ परामर्शलाई सरकारले स्वीकार गर्न र सम्मान गर्न सिक्नुपर्दछ ।

अनुसन्धान पूरा नभई कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने शैली, सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने प्रवृत्ति वा कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न हुनुअघि नै प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अवस्थाले न्यायको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । कानुनी राज्यमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्छ, त्यसअघि कुनै पनि व्यक्तिको दोष वा निर्दोषता पूर्वनिर्धारित गरिनु उपयुक्त हुँदैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभावबाट अलग राखिएको हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन्, जसले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ । यदि त्यस्ता निकायका पदाधिकारी नै अनावश्यक दबाब, अपमान वा अनुचित हस्तक्षेपको अनुभूति गर्न बाध्य हुन्छन् भने उनीहरूको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्छ ।

सरकारले गलत काम गर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कर्मचारीप्रति अधिकारप्राप्त निकायमार्फत कडाइका साथ अनुसन्धान भए÷नभएको जानकारीमा राख्नुपर्दछ । तर, सरकारले यस्ता संस्थालाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिन मिल्दैन । अनुसन्धान प्रमाण, प्रक्रिया र कानुनी आधारमा अघि बढ्छ; अनुसन्धान भनेको आदेश दिएपछि तुरुन्तै निष्कर्ष निकाल्ने सोचका रूपमा लिनुहुँदैन । यदि अनुसन्धानकर्तालाई तत्काल परिणाम दिन दबाब दिइन्छ वा अनुसन्धान पूरा नभई कसैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइन्छ भने अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अझ अनुसन्धान कानुनी प्रक्रियाअनुसार समय लाग्ने विषय हो भनेर स्पष्ट पारेकै कारण कुनै कर्मचारीलाई सरुवा वा कारबाही गरिन्छ भन्ने धारणा स्थापित भयो भने भविष्यमा कर्मचारीले कानुनभन्दा दबाबलाई प्राथमिकता दिन बाध्य हुने जोखिम रहन्छ  ।

निजामती संयन्त्रमा मर्यादाक्रम, वरिष्ठता, योग्यता, कार्यसम्पादन र कानुनी प्रक्रिया अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यदि उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा स्थापित मापदण्ड र संस्थागत विश्वास कमजोर भएको अनुभूति कर्मचारीमा पैदा हुन्छ भने त्यसले समग्र प्रणालीमा निराशा बढाउँछ । यस्तो मानसिकताले योग्य कर्मचारीमा पनि आफ्नो मिहिनेतको मूल्यांकन हुँदैन भन्ने भावना विकसित गराउँछ र दीर्घकालीन रूपमा प्रतिभाशाली जनशक्तिलाई सार्वजनिक सेवाप्रति आकर्षित गर्न कठिन बनाउँछ ।

प्रशासनिक सुधारको प्रक्रिया अध्ययन, विश्लेषण, आवश्यकताको मूल्यांकन र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ । दरबन्दी घटाउने मात्र लक्ष्य राख्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्छ । त्यसैले सुधार वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ, केवल संख्यात्मक कटौतीमा सीमित हुनुहुँदैन । साथै योग्यता प्रणालीका स्तम्भ मानिने योग्यता, अनुभव र सीप बोकेका पूर्वमुख्य सचिव, सचिव तथा वरिष्ठ प्रशासकको दशकौंको अनुभवलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिले नै संस्थागत परिपक्वता निर्माण गर्छ ।

राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको मूल नीति हो । असल राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीसँग परिणाम माग्न र जवाफदेही बनाउन सक्छ, तर  त्यससँगै कर्मचारीलाई सम्मान, विश्वास र संरक्षण पनि दिनुपर्छ । काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, तर इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीले कानुन उल्लंघन गरेमा कारबाही हुने निश्चितता (त्रास) हुनुपर्छ र राम्रो काम गरेमा सम्मान तथा अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास (आस) पनि हुनुपर्छ । जहाँ केवल त्रास हुन्छ, त्यहाँ सिर्जनशीलता मर्छ । सुशासनका लागि यी दुईबीचको सन्तुलन अनिवार्य छ ।

सरकारले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सार्वजनिक प्रशासनका सर्वमान्य मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै निर्णयमा संस्थागत प्रक्रिया र कानुनी आधारलाई प्राथमिकता दिनु अत्यावश्यक छ । विभिन्न तहका पदाधिकारीको पदीय मर्यादा र संस्थागत सम्मान कायम गर्न नसके यसले मन्द विषका रूपमा समग्र निजामती संयन्त्रलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा पारदर्शी प्रणाली अपनाउने, इमानदार कर्मचारीको संरक्षण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी संयन्त्रबीच नियमित संवादमार्फत असमझदारी दूर गर्ने संस्कृति बसाल्नु आवश्यक छ ।

सरकार र कर्मचारीतन्त्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका परिपूरक र साझेदार हुन् । निरास, अपमानित र असुरक्षित कर्मचारीतन्त्रबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु यथार्थवादी हुँदैन । जब कर्मचारीले आफ्नो संस्थागत गरिमा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छन्, तब मात्र उनीहरूले नागरिकको सेवामा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता समर्पित गर्न सक्छन् । तसर्थ सरकारमा रहनेहरूले कर्मचारीतन्त्रप्रति गरिने व्यवहारमा सुधार ल्याउनेतर्फ शीघ्र चिन्तन–मनन सुरु गर्नु नै राष्ट्रको हितमा छ ।

(लेखक मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)