राष्ट्रको वर्तमानलाई दिशा दिने र भविष्य निर्माण गर्ने सबैभन्दा सशक्त शक्ति युवा हुन् । देशको आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक रूपान्तरण र वैज्ञानिक प्रगतिका पछाडि युवाको सक्रिय योगदान रहन्छ । त्यसैले युवालाई राष्ट्रका कर्णधार मानिन्छ । तर, जब यही युवा वर्ग बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, नातावाद र कमजोर सुशासनबाट निराश हुन थाल्छ, तब त्यसको परिणाम व्यक्तिगत असन्तुष्टिमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले समाज र राज्यव्यवस्थालाई नै चुनौती दिने आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।

पछिल्ला वर्षमा भारत र नेपाललगायत देशमा युवासँग सम्बन्धित विभिन्न आन्दोलन तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सरकार र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा भारतको ‘कक्रोच आन्दोलन’ तथा नेपालमा ‘जेनजी आन्दोलन’जस्ता शब्द प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग भएका छन् । यो कुनै औपचारिक वा सर्वमान्य आन्दोलनको नाम नभई व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र व्यंग्यलाई संकेत गर्ने अभिव्यक्ति हो । नेपालका लाखौं युवा रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, पारदर्शी शासन र सम्मानजनक अवसरको खोजीमा रहेकाले छिमेकमा देखिएका यस्ता बहसलाई अर्कै देशको घटना नमानी आफ्नै समाज हेर्ने ऐनाका रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।

आक्रोशको सामाजिक पृष्ठभूमि 

विश्व इतिहासले देखाएको छ कि कुनै पनि आन्दोलन अचानक उत्पन्न हुँदैन । त्यसका पछाडि लामो समयदेखि संकलित असन्तुष्टि, अन्यायको अनुभूति, अवसरको अभाव तथा राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास हुन्छ । विश्वकै सबैभन्दा धेरै युवा जनसंख्या भएको भारतमा तीव्र आर्थिक विकास र प्रविधिको विस्तारले युवाको चेतना र अपेक्षा दुवै बढाएको छ । जब जनअपेक्षा र उपलब्धिका बीचको दूरी धेरै बढ्छ, तब सामाजिक असन्तुष्टि जन्मिन्छ ।

युवा वर्गको असन्तुष्टिका पछाडि धेरै कारण रहेका छन् । पहिलो कारण, शिक्षाको विस्तार भए पनि सोही अनुपातमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु हो । जसले गर्दा उच्च शिक्षित युवाले पनि योग्यताअनुसारको काम नपाउँदा निराशा बढेको छ । दोस्रो कारण, भ्रष्टाचार र पक्षपातको अनुभूति हो । योग्यताभन्दा पहुँच र राजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिइँदा प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । तेस्रो कारण, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव हो, जहाँ अन्य देशको विकास र सुशासन देख्दा आफ्नै देशको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि झन् बढेर जान्छ । चौथो कारण, उत्तरदायी नेतृत्वको अभाव हो, किनकि युवाहरू भाषणभन्दा परिणाम र प्रभावकारी सुशासन चाहन्छन् । 

यस सन्दर्भमा एक प्रसिद्ध संस्कृत उक्ति ‘उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः । न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः’ अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ । यसको भावार्थ इच्छा गरेर मात्र सफलता नपाइने र प्रयासबाट मात्र लक्ष्य प्राप्त हुने भन्ने हुन्छ । सुतिरहेको सिंहको मुखमा मृग आफैं नछिरेझैं प्रयासबिनाको परिवर्तन सम्भव हुँदैन । यसले युवा, समाज र राज्य सबैलाई असन्तुष्टिलाई सही दिशा र रचनात्मक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल र लोकतन्त्र 

युवा आन्दोलनको उद्देश्य सरकारको विरोध गर्नु मात्र होइन, राज्यलाई थप उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन दबाब सिर्जना गर्नु पनि हो । लोकतन्त्रमा नागरिकको आलोचना र असहमति राज्यका लागि कमजोरी नभई सुधारको अवसर हो । आज सूचना–प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनको स्वरूप बदलेको छ । यसले सूचना छिटो प्रसारण गर्ने, युवाबीच बहस गराउने र पारदर्शिताको माग बलियो बनाउने सकारात्मक काम गरेको छ । तर, अर्कातिर अपुष्ट सूचना, अफवाह र भ्रामक सामग्रीले भ्रम सिर्जना गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेकाले डिजिटल स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी पनि आवश्यक हुन्छ । 

आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थासामु धेरै चुनौती खडा भएका छन् । नागरिकले न्याय पाउनु, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुनु र विधिको शासन कायम रहनु लोकतन्त्रको वास्तविक मापन हो । बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास आजका साझा चुनौती हुन् । यी समस्या समाधान गर्न राज्यले नागरिकको आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा नभई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । 

प्रतिभा पलायन र सुशासन 

नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका साथै लोकतान्त्रिक प्रणाली र ठुलो युवा जनसंख्याको समानता छ । दुवै देशका शिक्षित युवामा रोजगारीको उच्च अपेक्षा, सुशासनको माग र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचासो छ । तर, भारतको विशाल अर्थतन्त्रका कारण त्यहाँ अवसरको दायरा फराकिलो भए पनि जनसंख्याका कारण तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । नेपालमा भने अवसर सीमित भएकाले ठुलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यसैले नेपालको प्रमुख चुनौती आन्दोलन मात्र नभई प्रतिभा पलायन पनि हो । 

चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रविधिविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताजस्ता दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उपयुक्त वातावरण र उचित पारिश्रमिक नपाएर बाहिरिनु राष्ट्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । श्रीमद्भगवद्गीता (४।३८)मा ‘न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ अर्थात् ज्ञानजस्तो पवित्र वस्तु अरू केही छैन भनिएझैं विवेकपूर्ण बहस र ज्ञानमा आधारित नीतिले मात्र यो अवस्था सुधार्न सक्छ । युवाले केवल रोजगारी मात्र नभई सुशासन, निष्पक्षता र विधिको शासन मागेका छन् । 

राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व चुनाव जित्नु मात्र नभई नागरिकको विश्वास जित्नु हो । युवालाई विकासको साझेदार बनाउँदै शिक्षालाई श्रमबजारसँग जोड्ने, उद्यमशीलतामा सहयोग पुर्‍याउने र डिजिटल सुशासन लागू गर्ने दायित्व राज्यको हो । उता युवाको पनि केवल विरोधमा सीमित नरही जिम्मेवार नागरिक बन्ने र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने कर्तव्य रहन्छ । संस्कृत श्लोक ‘धर्मो रक्षति रक्षितः’ले भनेझैं राज्यले न्याय, सुशासन र विधिको रक्षा गर्दा मात्र नागरिकको विश्वास कायम रहन्छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यले पनि सुशासन, मर्यादित रोजगारी र समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको ‘भविष्य आज तपाईंले गर्ने काममा निर्भर हुन्छ’ तथा श्रीमद्भगवद्गीता (३।८)को ‘नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः’ (निष्क्रियताभन्दा कर्तव्यपालन श्रेष्ठ छ) भन्ने सन्देश आज उत्तिकै प्रेरक छ । कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य आन्दोलनको संख्याले होइन, आन्दोलनबाट सिकेर गरिएका नीतिगत सुधारले निर्धारण गर्छ । नेपालले छिमेकका अनुभवबाट सिक्दै सुशासन, रोजगारी र युवा सहभागितालाई प्राथमिकता दिन सकेमा युवाको आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणको ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ ।