काठमाडौंः भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमीहिन दलित र भूमीहिन सुकुम्वासीलाई राजश्व नलिइने स्पष्ट पारेका छन् ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सिंहदरबारमा आइतबार भएको भूमीसम्बन्धी विधयेकको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । भूमीहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा सरकारले आवश्यक ध्यान दिने बताए । उनले पहिला धेरैले पूर्वतिर जग्गा हुनेले पश्चिमतिर र पहाडमा हुनेले तराईमा जग्गा लिएको बताए ।
हाल प्रविधिको विकाससँगै कसको जग्गा कहाँ छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने भएकोले पहिला जस्तो कसैले ठगी गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । मालपोत कार्यलयहरुमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकत्ता राखेर जग्गा खोज्दा कसको जग्गा देशभरमा कहाँ कहाँ छ ? भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने उनले बताए । उनले जग्गाको वर्गिकरण स्थानीय तहले गरिरहेको पनि जानकारी दिए । स्थानिय तहहरुले ठाउँ र अवस्था हेरेर जग्गाको वर्गिकरण गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ८ वटा आधार लिएर जग्गा वर्गिकरण गर्ने गरिएको र सोही आधारमा राजश्वको पनि मूल्याङ्कन हुने उनले बताए ।
भूमीमन्त्री अधिकारीले भने, ‘जग्गा कसको कहाँ छ भनेर थाहा पाउन पर्छ भन्ने पनि छ, अहिले पहिलाको जस्तो ठगी गर्न पाइँदैन । पहिला पूर्वतिर जग्गा छ, पश्चिमतिर आएर बसेको छ भने मेरो कहीँ छैन यहीँ छ भनेर जग्गा प्राप्ति गरेका पनि छन् । पहाडमा छ तर तराईमा छैन भनेर लिएका पनि छन् । अहिले हाम्रो प्रविधि विकास भएको छ । हरेक मालपोत कार्यालयमा सम्बन्धित व्यक्ति जो चाहीँ छनौट भएको छ, उसको चाहीँ नागरिकत्ता राखिदियो भने देशभरी उसको जग्गा कति छ ? छ कि छैन ? यथार्थ आइहाल्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले सरकारले पुराना कानूनहरुलाई परिष्कृृत गरेर नयाँ कानुन बनाउन लागेको पनि जानकारी दिए । नयाँ भूमी ऐन बनाउन पनि समिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ । नयाँ ऐनमा भूमीसम्बन्धी सबै कुरालाई समेटेर ल्याइने उनले जानकारी दिए ।
