काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सत्ता पक्षसँग गरेको २ बुँदे सहमति भारी परेको छ । लामो समयको संसद् अवरोध खुलाउन शुक्रबार २ बुँदे सहमति भएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डलाई शनिबार दिनभरजसो त्यही सहमतिका कारण आलोचनायुक्त प्रश्न गरिएको देखिन्छ ।
राष्ट्र र जनताको वृहत् हितका निम्ति सत्ता पक्षसँग सदन खोल्ने सहमति गरिएको उनले स्पष्टीकरण दिनु परेको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषय सदनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले माओवादीले अनन्तकालसम्म सदन अवरुद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई सदनमा छिराएका माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलहरूले १३ जेठदेखि सदन अवरोध गर्दै आएका थिए । उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता दाबी गर्दै उनको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेको माओवादी आफ्नो मागबाट एकाएक पछि हटेको हो । तर सोही मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने संसद बैठक अवरोध गरिनै रहेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने केही महत्त्वपूर्ण विषय सदनमा रहेको प्रचण्डको अभिव्यक्ति पछि पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादीका उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटा विरूद्धको मुद्दासँग भिजिट भिसा प्रकरणलाई मिलाएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । ‘सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको संघीय निजामती, शिक्षा, नागरिकता ऐन पारित हुन नदिनु, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा बहस रोक्नु्, जनताका मुद्दा थाती राख्नु हो’, दाहालले शनिबार झापाको एक कार्यक्रममा भने ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा एक महिनाभित्र समिति बनाउन बाध्य पारेर छानबिन गर्ने सर्तमा सत्तापक्षसित सहमति गरिएको उनको दाबी छ । तर, केहीले ‘आकाश नै खस्यो, जहाज नै डुब्यो, धर्ती नै भासियो’ जस्तो भाष्य निर्माण गरेको भन्दै उनी झोँक्किए । माओवादी जिम्मेवार पार्टी मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व बहन गरेको दल भएका उनको भनाइ छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीबीच भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरे बमोजिम सरकारले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने २ दलबीच प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यद्यपि यो विषयमा राजनीतिक बजारमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । रूपमा जे भएपनि सारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र उपाध्यक्ष सापकोटाको मुद्दा व्यवस्थापन गर्न माओवादीले सत्तापक्षसँग सहमति भएको आरोप पनि लागेको छ ।
तर, माओवादी र सत्तारूढ दलका नेताहरूले सदन खुलाउने विषयलाई अन्य मुद्दासँग जोडन नहुने दाबी गरेका छन् ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बड्तौलाले जनताका मुद्दामा उठाउने थलो संसदलाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउने कुरा ठिक छैन भनेर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच साझा सहमति जुटेको बताएका छन् । उनले भने ‘अहिले बजेट माथिको छलफलको समय छ । अतिआवश्यक विधेयकहरू पारित गर्नुछ । जनताका एजेण्डामा छलफल गर्नुछ । यावत विषयमा जिम्मेवार दलहरू जिम्मेबार ढंगबाटै सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सदन खोल्न सहमत भएको हो ।’
