काठमाडौं : भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार र दलहरूबीच नीतिगत सुधार गर्ने गरी सहमति नजिक पुगेपछि लामो समय देखिको सदनको गतिरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छ । गत १३ जेठबाट निरन्तर अबरोध हुँदै आएको प्रतिनिधिसभा शुक्रबारबाट खुलाउने विषयमा प्रमुख ३ दल सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता पक्ष दलहरूबीच २ बुँदे सहमति भएसँगै सदनमा सौहार्दता देखिने अवस्थामा पुगेको सत्ता पक्षका सांसदहरूले दाबी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका निर्देशक तीर्थ भट्टराईसहित कर्मचारीबाट भिजिट भिसामा भएको ठगीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छानबिन गरी सुधारको प्रतिवबद्धता सहित सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा, भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन लगायत माग गर्दै २ हप्तादेखि संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने गरी सहमति भएको छ’ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भने ‘अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई कुनै असर नपर्ने गरी सरकारले अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्याउने र सुधारात्मक कार्य गर्न गरी सदन सूचारू गर्न सहमति गरिएको छ ।’
संबैधानिक निकायले गरेका छानबिनमा कसैले पनि हस्तक्षेप नगर्ने अघि बढ्ने विषयमा सबै दलहरू सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । ‘कुनै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिदै जाने हो भने टेलिकमका निर्देशक संगीता पहाडीमाथि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि सञ्चारमन्त्रीले पनि राजीनामा दिनुपर्ला’, उनले भने ।
त्यसकारण सबै दलहरूले यो विषयलाई ख्याल गर्नु पर्ने खतिवडाले बताए । ‘तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछाने संसदीय समितिमा आउँदा छानबिनलाई प्रभावित बनाउने गरी प्रहरी प्रमुखलाई लिएर जवाफ दिन निर्देशन गर्नुभएको थियो’, खतिवडाले भने ‘तर अहिलेका गृहमन्त्री लेखक आफै आएर कुराहरू राख्नुभएको छ । उहाँले राज्यको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै गतिविधि गर्नुभएको छैन् ।’
संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने यो विषयमा अझै सहमत भएको छैन् । गृहमन्त्रीको राजीनामा, संसदीय छानबिन समिति गठन लगायत ५ बुँदामा सरकारपक्षले सहमति नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा रहेको रास्वपाले माओवादी केन्द्रको साथ कायमै रहेको दाबी गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र सत्ता पक्षीय दलबीच सहमतिको वातावरण बनेको बताइएपनि रास्वपाले भने माओवादीले २ बुँदे सहमति गरिनसकेकाले सदनमा बिहीबारको जस्तै नाराबाजी हुने बताएको छ ।
‘छानबिन समिति बनाएर जनतालाई न्याय दिने कुरामा नेपाली कांग्रेस सहमतिमा आउन सकेको छैन’, रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले मध्यान्हसँग भने ‘यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा सत्तापक्षीय दलसँग भएको छलफलका बारेमा जानकारी दिदै छानबिन समिति बनाउने विषयमा लिखित सहमति आएपछि मात्रै सदन चल्न दिने भन्नुभएको छ । हाम्रो माग पनि अहिलेसम्म त्यही नै कायम छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबारसम्म सत्तापक्षसँग सहमति भएर संसद चल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा माओवादीले लिखित सहमति खोजेपछि सत्तापक्ष लिखित गर्न तत्पर भएको थियो ।
बिहीबार कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बीच २ बुँदे सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन् । रास्वपाकै ५ बुँदे प्रस्तावलाइ पछ्याउँदै अलमलमा रहेको माओवादी अन्ततः सत्तारूढ दलको लाइनमा आएको देखिन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक गोविन्द्र आचार्यले प्रतिपक्षले उठाएको भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको सुनिश्तिता भएकाले संसद चलाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताए ।
‘प्रतिपक्षका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबाट विश्वास योग्य वातावरण बनेपछि माओवादीले सदन चलाउने कुरामा सहमत भएको छ’, उनले भने ‘प्रतिपक्षी दलले उठाएको भिजिट भिसा प्रकरण छानबिनको विषयमा लिखित सुनिश्तिता हुनासाथ सदन खुलाउन माओवादीले सहयोग गर्ने भन्ने थियो ।’
सदन खुलाउने विषयमा माओवादी सहमतितर्फ लागेपछि रास्वपा भिजिट भिसाको मुद्दामा एक्लो भएको छ । हाल संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्ष दलहरू ‘भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको संगठित अपराध’ सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा एक ठाउँमा रहेको झाले दाबी गरे ।
