काठमाडौं : २४ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६ जेठसम्ममा संसद्को अवरोध खुल्ने ठोकुवा गरेका थिए । तर, उनले तोकेको समयसीमाभित्र संसद् खुलेन । बरु थप लम्बियो । त्यसदिन पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरू गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछाडि हटेको र सत्तापक्ष छानबिन समिति वा आयोग बनाउन तयार रहेको बताएका थिए । तर २६ जेठमा सत्तापक्षले छानबिन समिति नभएर संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने प्रस्ताव ल्यायो । प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्न तयार भए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तयार भएन र प्रचण्डको लचकअनुसार सहमति जुट्न सकेन ।
नेताहरूका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्दा कसले बनाउने प्रष्ट हुन्छ, यो संसद्ले बनाउँछ । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भन्दा सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने प्रष्ट खुल्छ । तर, अख्तियार दुरुपयाग अनुसन्धान आयोगले जारी राखेको अनुसन्धान सकाएपछि आवश्यक संयन्त्र बनाउने भन्दा कसले बनाउने ?, कसको नेतृत्वमा बनाउने ? भन्ने प्रष्ट हुँदैन । अझ अख्तियारले जारी अनुसन्धान कहिले सकाउँछ भन्ने पनि यकिन छैन ।
भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग अपारदर्शीरूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनेर अख्तियारले नै उजागर गरेको हो । यो विषय प्रतिनिधिसभामा जेठ १३ गतेयता निरन्तर उठिरहेको छ । सुरुमा यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नै मागेका विपक्षी दलहरू पछाडि हटेका छन् । छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानबाट समेत पछाडि हटेर माओवादी ‘फेस सेभिङ’का लागि मात्रै प्रयासरत छ ।
गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समिति, छानबिन समितिको मागबाट पनि पछाडि हटेर कहिले बनाउने ?, कसले बनाउने ? यकिन नै नहुने गरी संयन्त्र बनाउने सरकारी प्रतिबद्धतामै सदनको अवरोध खुलाउने गरी प्रचण्ड किन लचक भए ? नेताहरूका अनुसार यसको पछाडि जे जस्ता कारण रहेता पनि प्रचण्ड आफ्नो अडानमा अडिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको यो प्रकरणले देखाउँछ ।
संसद्को अवरोध खुलाउने नाममा फेस सभिङका लागि प्रचण्ड हदै तयार भएका छन् । उनी संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतसँग संवादमा छन् । प्रचण्ड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि निरन्तर संवादमा छन् ।
नेताहरूकाअनुसार पछिल्लो प्रकरणमा विद्रोही नेता प्रचण्ड लचक हुनुको पछाडि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछिको राजनीतिक त्रास पनि हो ।
जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा प्रचण्ड संसद्को अवरोध खुलाउने सर्तमा सबै अडान छाड्न तयार भएका छन् । कतिपयले प्रचण्डको लचकता नयाँ सत्तागठबन्धन निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नसँग जोडेर हेरेका छन् ।
कांग्रेस र रास्वपालाई एक अर्कासँग संवाद गर्न प्रचण्डले निरन्तर आग्रह गर्नुले पनि नयाँ समीकरणको चाहना हुन सक्ने आशंकालाई जन्माउँछ ।
अर्कोतर्फ नयाँ समीकरण बनाउने प्रचण्डको प्रयास पहिलो पटक होइन । आफू नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धन लामो समय नटिक्ने दाबी गरेका प्रचण्डले पटक–पटक सरकार फेरिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा तरंग नै आएको थियो ।
३१ चैत २०८० मा चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले ‘नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने’ बताएका थिए । तत्कालका लागि राजनीतिमा तरंग आए जस्तो भएता पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति केही समयमै खण्डित भयो । जसले प्रचण्डको अभिव्यक्तिसमेत अर्थपूर्ण हुन्न भन्ने बुझाइलाई मलजल गर्यो ।
यसरी आफैंले राखेको अडानमा अडिन नसक्नु र आफैंले दिएको सूचना कार्यान्वयनमा नदेखिनुले प्रचण्डको विद्रोही चरित्र र अभिव्यक्तिको ओजलाई खण्डित गर्दै लगेको छ ।
copy.jpg)
