काठमाडौं : भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदा अपारदर्शीरूपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजागर गरिदिएको छ । यसमाथि संलग्न रहेको आशंकामा अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्तिको बयान लिइरहँदा संसद्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग उठ्यो । यो विषय उठेपछि संसद् सौहार्द हुन सकिरहेको छैन ।

भिजिट भिसा प्रकरण बाहिर आएपछि यही जेठ १३ गतेयता प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भएको हो । एक सातासम्म संसद् प्रभावित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मौन जस्तै छन् । प्रधानमन्त्रीले न संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गरेका छन् न सत्तापक्षका बीचमा निकासको उपायबारे छलफल गरेका छन् । 

प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटे अन्तिममा बजेट बहुमतले पारित गर्न सकिने मनसायका साथ प्रधानमन्त्री अगाडि बढेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ । यस्तो आरोप लगाउने प्रतिपक्षी दलहरू उल्टै आफूहरूले उठाएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाइदिए पुग्ने भनेर पछाडि हट्ने अवस्थामा पुगेका छन् । 

नेपाली कांगेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाका अनुसार यो विषय अख्तियारले उठाएको हो, संसदमा वा सडकमा उठेको होइन । यसकारण अख्तियारले अनुसन्धान सकाएपछि २०६४ सालयता भिजिट भिसाका नाममा भएका अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने गरी सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने र अगाडि बढ्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । यो विकल्प पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको संवादबाट अगाडि बढेको नेताहरू बताउँछन् ।

संसद् सहज हुँदा जनताका विषय उठ्छन् । बजेटमाथिको छलफलको तालिका बनेको छ । संसद्मा बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने छ । छलफलमा सांसदले राखेका धारणा समेतलाई ख्याल गरेर सरकारले बजेट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूको राय लिने बेला संसद् एक सातादेखि बन्धक छ । यति लामो समयदेखि संसद् बन्धक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली बेपरवाहरूपमा हिँडिरहेका छन् । उनी संसद् नचलेको थाहै नपाए जस्तो गरिरहेका छन् ।