काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बजेटपछिको योजना आयोगको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनमा निर्मम अनुगमन र सुपरिवेक्षण दुवै आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले आयोगको भूमिका नियमन, सुपरिवेक्षण र सहजीकरणमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । 'योजना आयोगले मनेटरिङ र सुपरभिजन निर्मम तरिकाले गर्छ,' उनले भने, 'कसैले बदमासी गर्छ भने त्यसलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरिन्छ, तर सबैलाई बदमास ठानेर कानुन बनाउने प्रवृत्ति गलत हो ।'

बजेटपछिको भूमिका र पूर्वाधारको अवस्था

अधिकारीले बजेटपछिको अवस्थामा 'योजना आयोग के गर्छ ?' भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने जनाउँदै, आयोगले क्याटलिस्ट (सहजकर्ता)को भूमिका खेल्ने र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिने बताए ।

पूर्वाधार क्षेत्रलाई विकास र आर्थिक वृद्धि–दुवैका लागि प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले भने, 'पूर्वाधार निर्माणको मौजूदा ढाँचा समयमै सम्पन्न नहुने खालको छ। हालका सबै विकास मन्त्रालयको पूँजिगत खर्च गर्ने शैली सन्तोषजनक छैन ।'

नयाँ अभ्यासको खाँचो

उपाध्यक्ष अधिकारीले विगतबाट पाठ सिक्ने भनिए पनि व्यवहारमा पुरानै अभ्यास दोहोरिएको टिप्पणी गरे । 'हामीले माग मात्रै गर्दै आइरहेका छौं, नयाँ काम गर्ने अभ्यास गरिएन । अब त्यसमा अल्झेर हुन्न, नयाँ ढाँचामा काम गर्नुपर्छ,' उनले जोड दिए ।

स्रोत व्यवस्थापन र बजेटको यथार्थता

सरकारको स्रोतले मात्रै नपुग्ने हुँदा वैकल्पिक स्रोत खोज्न आवश्यक रहेको बताउँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले बजेट निर्माणको बेला गरिएको मिहिनेतले रियालिस्टिक बजेट ल्याउन सम्भव भएको बताए । 'तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू संघीय सरकारमा नराख्ने निर्णय राम्रो सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो ।

कानुन निर्माणको दर्शनमा सुधार आवश्यक

उपाध्यक्ष अधिकारीले सहजीकरणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'पहिल्यै बदमास हुन्छ भनेर कानुन बनाउने होइन। यस्तो सोचले कार्यान्वयनमा अनावश्यक अड्चन ल्याउँछ ।'

उनले  सबै मन्त्रालयले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ मोडलअनुसार काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै योजना आयोगले त्यसको लागि आवश्यक पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए ।