पाटन : उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतलाई प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आएको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयम पूर्वाधार छलफलमा उनले पूर्वाधार निर्माणमा देशको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको बीचमा रहेर स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिने गरी बजेट निर्माण भएको जानकारी दिए । 

“पूर्वाधार निर्माणमा सबैले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि केही सुधारका प्रयास गरेका छौं, यी सुधार आगामी दिनमा परिणाममुखी बन्न सकोस्, बजेट एउटा अंकको दस्ताबेज मात्रै हो, यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न नउठ्ने गरी यथार्थमा आधारित रहेर बजेट आएको छ, आलोचना सुन्नुपरेको छैन”, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बजेट अनुशासनका दृष्टिकोणले स्रोतको सही व्यवस्था गर्नेगरी पुँजीगत खर्चको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताए । “हामीले विगतमा साधारण खर्चलाई वृद्धि गर्दै आएका थियौं, त्यसलाई निश्चित सीमामा बाँध्न कठिन प्रयास गरिएको छ, सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चल्ने गरेको छ, केही समय अगाडि भएको १४औं संशोधनले केही कुराहरु समाधान गरेको छ, सबैका सुझाव संकलन गरेर नेपालको निर्माण क्षेत्र सार्थक रुपमा अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने गरी संशोधन गर्न तत्पर छौं”, उनले भने ।

उनले निर्माण सामग्रीको अभावमा निर्माणका कामहरु प्रभावित बन्नुहुँदैन भन्दै वातावरणीय अध्ययन गरेर उपयुक्त स्थानबाट मात्रै खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीहरु उत्खनन गरिने बताए । उनले विकासका ठूला आयोजनाका लागि बजेटले वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग गर्नेगरी व्यवस्थापन गरेकाले सोहीअनुसारका कानुन संसद्बाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च वृद्धि भए पनि आशातीत रुपमा वृद्धि हुन नसकेको बताए । “सरकारले यस वर्षको बजेटमा चालु खर्च नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिन्छ, पुँजीगत खर्च वृद्धि नगरी राजस्वको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणअनुसारको उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन, अत्यन्तै न्युनतम मूल्यमा ठेक्का हत्याउने र कार्टेलिङ गरेर ठेक्कामा कब्जा गर्ने पद्धति मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको छ, यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनुपर्छ, ऐन, नियम र कानुनका भएका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीमा रहेर पनि पदीय दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने, आयोजना सम्पन्न भएपछि सहजै बैक ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ,” उनले भने ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आयोजनाको तयारी गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । “देशको कूल गाहस्थ्र्य उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि यथार्थता पुँजीगत खर्च कम हुँदै गएको छ, स्रोतको यकिन नहुँदा बजेटमा समस्या छ, गत वर्ष ५ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भएको थियोे, यस वर्ष पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेन, सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता, राजस्व संकलन क्षमता र निकासा गर्ने पद्धति कमजोर रहेको छ, भत्किएका राजमार्ग पुनर्निर्माणमा यथेष्ट बजेट विनियोजन नभएको अवस्था छ,” उनले भने ।

उनले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीय तहबाट वडास्तरीय सडकको निर्माणमा ध्यान दिने हैन भन्दै खरिद प्रक्रियालाई नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि परिणाममुखी बनाइनुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजका अध्यक्ष सुनिता कार्कीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या, सम्बन्धित मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको भूमिकाको विषयमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नका लागि यो छलफल आयोजना गरिएको बताए ।