काठमाडौं : अन्तर्राष्टिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले नक्कली कागजातका आधारमा भिजिट भिसा दिएर विदेश पठाउने प्रकरणमा विवादित बनेका गृहमन्त्री रमेश लेखक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ढाडस पाएपछि ढुक्क भएका छन् । 

सोमबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै बचाउ गरेपछि लेखक ढुक्क भएका हुन् । 

गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलहरूको अडान कायमै छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिने गरी कुनै तथ्य प्रमाण फेला नपरेको दाबी गरे । साथै उनले एमालेका सांसदहरूलाई संसद चलाउन मानसिकरूपमा तयार भएर बस्न निर्देशन दिए । ‘केही तथ्य, केही प्रमाणले गृहमन्त्रीलाई छुनुप¥यो’, ओलीले भने ‘केहीले छोएको छैन । केही भएको छैन । एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर सोध्यो अरे भनेका भरमा उफ्रिएका छन् । के सोध्यो पनि थाहा छैन ! बयान पनि लिएको छैन । हामीलाई गृहमन्त्रीदेखि रिस उठ्या छ भन्दैमा राजीनामा दिइहाल्नु पर्ने ? यस्ता कुराले संसद अवरोध हुनु हुँदैन ।’ यस्ता नचाहिने कुरामा संसदको कारबाही रोकेर देशको विकासको गतिलाई अवरूद्ध गर्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने काम गर्न नदिने ओलीको भनाइ छ । ‘विपक्षीले अहिले केही नपाएर गृहमन्त्रीको राजीनामा रे ! यस्तो गर्न दिइँदैन’, उनले भने ।  

ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई मानसिक रूपमा तयार भएर बस्न निर्देशन दिदै संसद अवरोध नहुने बताए । उनले भने, ‘तपाईंहरू मानसिकरूपमा तयार भएर बस्नुस्, संसद अवरोध हुँदैन ।’ ओलीको यस्तो निर्देश पछि गृहमन्त्री लेखकको शिर ठाडो भएको छ । उनले संसद्मा आफ्ना कुरा राख्न पटक पटक आग्रह गरेपनि विपक्षीहरूले सदन अवरोध गरेर बोल्ने मौका नदिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो संलग्नता नरहेका कारण राजीनामा दिनु नपर्ने स्पष्टीकरण दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नै गृहमन्त्रीको पक्षमा निर्धक्क जवाफ दिएपछि उनको निहुरिएको शिर उच्च हुँदै गएको छ ।  

तर, प्रधानमन्त्रीले सदन अवरोध नहुने भनेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदीय दलको बैठकले गृहमन्त्रीको राजीनामाको सर्त दोहो¥याएको छ । दलको बैठकबाट भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसद् खुल्न नसक्ने निर्णय लिएको माओवादीले सोमबार नै प्रधानमन्त्रीसहित भएको शीर्ष तहको छलफलमा समेत सोही अडान राखेको छ । 

सिंहदरबारमा बसेको ३ ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका  शीर्ष नेताको बैठकमा आफूहरूले पुरानै अडानलाई कायम राखेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । ‘सत्तापक्षको प्रस्ताव संसद् खोल्नुपर्छ भन्ने आयो’, उनले मध्यान्हसँग भने ‘हामीले भिजिट भिसामा गडबड भएको विषयवस्तुलाई राख्यौँ । त्यसबारे अनुसन्धानबाट हल गर्न गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेका छौं । जो विषय पहिले राखेका थियौं त्यो यथावत नै छ ।’

यद्यपि शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफलमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्दापनि यो विषयलाई सदनमा छलफल गर्नेगरी संसद् अवरोध खोल्न आग्रह गरेका छन् । सोही छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि राजीनामा होइन, संसद् खोल्ने विषयलाई प्रथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा कर्मचारीले बदमासी गरेकाले उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नभएको सत्तापक्षले जिकिर गर्दै आएको छ । 

प्रतिपक्षी दलहरूले संसद संचालनको एकमात्रै सर्त गृहमन्त्रीको राजीनामा बनाइरहँदा सत्ताकै प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले विवादित विषय बाहिर आइसकेपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानविन गर्न लाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीको नाम जोडिएर आएको भिजिट भिसा प्रकरणमा राजीनामा दिनुपर्ने सुरूमै बताएका थिए । 

त्यसको केही दिन पछि महामन्त्री गगन थापासहित नेताहरूले समेत त्यस्तै सुझाव दिएका थिए । तर, पार्टीभित्रै त्यस्ता सुझावकर्ता नेताहरूको आलोचना भएको छ । एउटा कर्मचारीले गरेको बदमासीलाई लिएर मन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था आए क्याबिनेट नै खाली हुने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । 

संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा लेखकले राजीनामा मागेको प्रसंगलाई कोट्याउँदै उनको राजीनामाको विकल्प नरहेको जिकिर गरेको छ । ‘भिजिट भिसामा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता देखिएको छ’, रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने ‘उहाँले राजीनामा दिनैपर्छ । उहाँ ठूलो दलको हुँदैमा राजीनामा दिनु नपर्ने तर रास्वपाका सांसदमाथि राजनीतिक प्रतिसोध साँधेर आरोप लाग्नसाथ पक्राउ गर्नुपर्ने यो के नियम हो ?’ 

रास्वपा संसदीय दलको बैठकले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिए सदन अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले भने गृहमन्त्रीले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने बताएको छ । नक्कली कागजातका आधारमा भिजिट भिसामा विदेश पठाउँदै मोटो रकम उठाउने गरेको अभियोगमा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईलाई ७ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । उनीसँगै अरू ७ जना कर्मचारीसमेत सो प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए ।