काठमाडौँ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरी आएको बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन ।
उनले सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक रहेको प्रक्रिया आएकाले बजेटको कार्यान्वयन पनि सकारात्मक रूपमा हुने विश्वास गर्न आग्रह गरे । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको विगत भएकाले ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल सम्भवन रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट निर्माणका सिद्धान्तलाई अनुसरण गरेर निर्माण गरिएको छ । सीमा पालना गरेर बजेट आएको छ । स्रोत व्यवस्थापन गरेर नै बजेट निर्माण गरिएको छ । राजस्वको अनुमान आगामी आर्थिक वर्षमा लक्ष्यहासिल हुने विश्वास छ । आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था आउन दिइने छैन ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलनको लागि थोरै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘ काम नगरेको अवस्थामा हासिल गर्न सकिदैन । काम गरिएको अवस्थामा लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’
उनले सार्वजनिक ऋण कति पुग्यो भनेर हिसाव गरेर बस्ने भन्दा पनि साँवा ब्याज तिर्नका लागि पुग्ने ऋण लिने गरी बजेट आएको बताए । स्रोतको विषयमा चिन्ता नगर्नका लागि सबैलाई अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विज्ञहरूबाट सकारात्मक सुझाव आएकाले आफू उत्साहित भएको बताए । खर्च गर्नु पर्ने क्षेत्र पनि देखाउने र खर्च बढाएको भन्ने कुरा आफैमा नमिल्दो रहेको उनको भनाइ छ । स्रोत परिचालन गर्न सकिने किसिमको बजेट आएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले साना–साना योजनामा बजेट लोड गरेर समस्या भइरहेको अवस्थामा बजेटले त्यसलाई समाधान गरेको बताए । उनले छ स्रोतलाई दुरुपयोग गर्न दिन नहुने बताए । खुद्रा योजनामा बजेट होसियार रहेको उनको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको र चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई लिएर आधार बनाएको उनले बताए । सरकारले गर्नु पर्ने काम सबैगर्छ भन्ने बजेटले निजी क्षेत्रलाई सन्देश दिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका सबै विधाका लागि काम गरिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीहरूलाई सशक्त रूपमा पहल गरेको दाबी थियो । उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि सधैँ तयार रहेको छ । निर्माण क्षेत्रका समस्याका विषयमा पनि सरकारले समाधानका लागि काम गरेको छ । ऐन कानुनमा गर्नु पर्ने संशोधनका लागि पनि सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले आयोजना निर्धारित समयमा बन्नु पर्ने सरकारको मुख्य उद्देश रहेकाले त्यसका लागि सरकारले गर्नु पर्ने सबै सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
