काठमाडौं : आगामी ‘१५ जेठमा काठमाडौं एमालेको नियन्त्रण’मा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सत्ताको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी नलिने बताएको छ भने विपक्षी दलहरूले गरैजिम्मवार भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार गोदावरीमा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित वडाध्यक्षहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको दिन राजावादीहरूले गर्ने आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । उनले गणतन्त्र दिवसको दिन बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बताएका थिए ।
१५ जेठमा सरकार र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । राजावादी समूहले पनि त्यसै दिनबाट राजा फर्काउने आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइको सर्वत्र आलोचनाा भइरहँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक भएको बताएको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन आग्रह पनि गरेको छ ।
‘जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
देशको शान्ति–सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासनविपरीत हुने आयोगले स्पष्ट गरेको छ ।
‘शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन । यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ,’ आयोगले भनेको छ ।
जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मूठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको विपरीत हुने पनि आयोगले जनाएको छ ।
‘कांग्रेसले जिम्मेवारी लिँदैन’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै कुराको जिम्मेवारी आफूले नलिने स्पष्ट पारेको छ ।
सोमबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री ओली एमालेका अध्यक्षसमेत रहेकाले उनले भनेका सबै कुराको जिम्मेवारी कांग्रेसले नलिने बताए । उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विरोध तथा आफ्ना विचार राख्न पाइने र त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । तर राजावादीहरूले गणतन्त्र दिवसका दिन आह्वान गरेको आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रवक्ता महतले संविधानविरुद्धका गतिविधिहरू कांग्रेसका लागि स्वीकार्य नहुने बताए ।
यस्तै कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले नागरिकलाई उत्तेजक बनाउने अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले कसैले पनि उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्न नपाइने भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले नै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भएको बताए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले ‘कब्जा गर्ने’ शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘उहाँले नेपाली जनता, गणतन्त्रका पक्षधर बाहेक अरू कोही नदेखियोस् भन्नुभएको भए हुन्थ्यो । अलिकति बोल्ने क्रममा एमाले भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो । त्यो शब्दलाई गणतन्त्रवादी नेपाली जनता भन्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
यस्तै राजावादी समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्तिजनक र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको टिप्पणी गरेको छ ।
संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै १५ जेठदेखि आन्दोलन गर्न लागिएपनि प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले जनाएका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र संविधान तथा लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे ।
यसैगरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायतले पनि प्रधामनन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् । थापाले भनेका छन्, ‘१५ जेठमा काठमाडौं नियन्त्रणमा लिन कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने ओलीको अभिव्यक्ति पदीय गरिमा र जिम्मेवारीविपरीत छ । संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ ।’
उक्साउने अभिव्यक्ति
सत्ता शासनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रमलाई सहने, हिंसात्मक र अराजक क्रियाकलापलाई रोक्ने भन्नुपर्नेमा आफ्ना कार्यकर्तालाई उक्साएका छन् । निर्देशनात्क शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘१५ गते उठ्नेबित्तिकै तयारीमा बस्नुहोला । १५ गते के–के गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले भन्छ ।’
विश्लेषकहरू जिम्मेवार नेताबाट आएको टिप्पणी गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ तर्कहीन र राजनीतिक संस्कारविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीबाट लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भनाइ आएको टिप्पणी गरे ।
शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने विपक्षी चाहनाको सम्मान हुनुपर्नेमा उल्टै कार्यकर्ता लगेर भिडाउन खोज्ने प्रयास गैरराजनीतिक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना भइरहेको छ ।
