X

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन विभागमा बुधबार छापा मारेको घटनाले सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो र सेटिङका कारणले मानव तस्करी र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारलाई मलजल गरेको देखाएको छ । अध्यागमनमा अख्तियारले गरेको कारबाहीले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएको मात्रै नभएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको छविमा समेत गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र अर्थात् लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छ । इजाजतपत्र बापत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले धरौटी, बैंक ग्यारेन्टीका लागि ठूलो लगानी गरेका छन् । निजी क्षेत्रका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड संकलन गरी विभिन्न  १२ वटा वाणिज्य बैंकको मुद्धती खातामा लगानी गरेर वार्षिक २६ करोड ६६ लाख २५ हजार ब्याज आम्दानी गरेको महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर बुधबार अध्यागमन विभागमा अख्तियारले गरेको कारबाहीले नेपाल सरकारका कर्मचारी संगठितरूपमा असुरक्षित वैदेशिक रोजगार संचालन गरेको देखाएको छ । सरकारले नेपाल आउने मागपत्रको विश्वसनीयताका लागि अनिवार्यरूपमै विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर खाडी र मलेसियाको तुलनामा मासिक तलब, ट्रेड युनियन अधिकार तथा अन्य सेवासुविधा राम्रो रहेको युरोपेली मुलुकको मागपत्र विगत २८ महिनादेखि रोकिएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसहित वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका संघसंस्थाले निरन्तररूपमा मागपत्र प्रमाणीकरणको माग गरिरहेका छन् । बुधबार अख्तियारले अध्यागमनमा गरेकोे कारबाही र अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक प्रारम्भिक विवरणहरूले मागपत्र प्रमाणीकरणमा राजदूतावासहरूमा भइरहेको चलखेल र उनीहरूको अटेरी प्रवृत्ति सार्वजनिक भएको छ ।

अध्यागमन कर्मचारीले यूएई, साउदी अरबमा भिजिट भिसामा पठाउन प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजार र युरोप पठाउनलाई ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरिएको खुलेको अख्तियारको भनाइ छ ।

यसअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लेनदेनका आधारमा फर्जी कागजात बनाएर  भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोपमा कार्यालयका अधिकृत नरवीर खड्कालगायतलाई नगदसहित पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि अध्यागमनमा हुने मानव तस्करीको जालो टुट्ने अपेक्षा धेरैको थियोे । तर पछिल्लो घटनाले संस्थागत वैदेशिक रोजगारीलाई रोकेर भिजिट भिसाको व्यापारमा सरकारी कर्मचारी लागेको प्रष्ट भएको अनुभवीहरू बताउँछन् ।

अख्तियारले अध्यागमनमा गरेकोे कारबाहीपछि धेरैजसोले मागपत्र प्रमाणीकरणमा विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूमा हुने गरेकोे खुलेआम मोलमोलाइ र भ्रष्टाचारका विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।