काठमाडौं : १५औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको विषय नेताहरूलाई पार्टी महाधिवेशन सार्ने तुरुपका रूपमा उपयोग हुने भएको छ । महाधिवेशनको मुख्य जग मानिएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण केन्द्रले दिएको समयसीमाभित्र जिल्ला तहबाट नआएपछि यसैलाई देखाएर महाधिवेशन सार्ने नेतृत्वले योजना बनाउन थालेको हो ।
तल्लो तहका पार्टी संरचनाले समयमा काम नगर्दा सदस्यताको विषयमा उल्झन बढेको नेताहरूले बताए । कतिपय जिल्लामा सदस्याता विवाद क्रोनिक बनेको छ भने विवाद नभएका जिल्लाहरूले समेत समयमा सदस्यता नवीकरण गरेर पठाउन नसकेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहेको ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’ले गत १५ चैतसम्ममा सदस्यता नवीकरणको काम सक्नेगरी तयारी गरेको दाबी गरेको थियो । तर, हालसम्म ३ पटक म्याद थप्दासमेत भूगोलबाट सदस्यताको तथ्यांक नआएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।
१५औँ महाधिवेशनलाई क्रियाशील सदस्यता विवादबाट मुक्त गराउने उद्देश्यसहित महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा गठित ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’मा केन्द्रीय सदस्यहरू सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्य छन् । तर, यो समितिले समयमै ताकेता गरेर काम गर्न नसकेको पार्टीभित्र टिप्पणी भइरहेको छ ।
आगामी मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको विवाद कायमै रहँदा पार्टी नेतृत्वलाई महाधिवेशन सार्ने एजेन्डा बन्ने एकाथरि नेताहरूको दाबी छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर मात्र १५औं महाधिवेशन गर्ने करिब पक्का छ ।
वर्तमान सत्ता समीकरण गर्दा २०८३ असारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । सोहीअनुसार सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र पार्टीको १५औं महाधिवेशन हुने नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले बताए ।
‘यो सरकार बन्नुअघि भएको गठबन्धनको सहमतिअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘पार्टी सभापति छाडेपछि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि कम भएकाले २०८३ सम्म हामीले पर्खनुपर्छ । त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, त्यसबेलासम्म हामीले क्रियाशील सदस्यतालगायत महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ ।’
श्रेष्ठको कुराले सदस्यता नवीकरण तथा वितरणमा पार्टी नेतृत्वबाटै हतार नगरिएको प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका संयोजक महामन्त्री थापाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले असार मसान्तसम्म मात्र पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने समय दिइने निर्णय गरेको समिति सदस्य एवं केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली (स्नेही)ले बताए ।
‘आगामी असार मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘नवीकरण नगरेमा पार्टी केन्द्रले सिस्टम अटोलक गर्नेगरी व्यवस्था गरेका छौं ।’ ७७ वटै जिल्लामा प्राविधिक राखेर नवीकरणको तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले आगामी १ साउनदेखि नयाँ सदस्यता वितरण अघि बढाउने निर्णय गरेको बताए ।
‘१ साउनदेखि हामी समावेशी, दलित, महिला, मधेशीलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता दिएर स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सम्बन्धित वडा, क्षेत्र, पालिकामा पाएको मतका आधारमा उच्च प्राथमिकताका साथ नयाँ क्रियाशील सदस्यता बाँड्छौं’, उनले भने ।
अझै दर्जनबढी जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा चर्को विवाद कायमै छ । ती जिल्लामा आफैं पुगेर विवाद समाधान गर्ने र सदस्यता नवीकरणलाई असार मसान्त नकटाउने तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ । जिल्लामा विवाद समाधान नभए केन्द्रमै ल्याएर नेताहरूसँगको छलफलमा समाधान खोज्ने समितिको तयारी छ ।
विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरणको काम अन्तिम वर्षमा आएर गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुँदा पुरानै सदस्यामा कांग्रेस अल्झिएको छ । १४औं महाधिवेशनबाट आएका युवा पुस्ताका नेताहरूले समेत परम्परागत शैलीलाई चिर्न नसकेको भन्दै पार्टीमा उनीहरूमाथि दबाब छ ।
महामन्त्री थापा नेतृत्वको समितिले सुरुमा गत चैत मसान्तलाई ‘डेडलाइन’ तोकेर पार्टीका विभिन्न तहका ६ वटा कार्यसमितिलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सक्न निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयावधिभित्र नवीकरण हुने सम्भावना नदेखिएपछि समितिले १५ वैशाखसम्मलाई थप गरे पनि हालसम्म करिब १ दर्जन जिल्लाको मात्र क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको तथ्यांक आएको कांग्रेस कार्यालयले जनाएको छ ।
