काठमाडौं : संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राज्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको राजसंस्था पुनर्स्थापना लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अस्वीकार गरेको छ ।
समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बु्धबार संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राज्ये र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै औपचारिक पत्र लेखेका हुन् । पत्रका उनले देशव्यापी जनआन्दोलन प्रारम्भ गर्न लागेको जानकारी गराउँदै वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले नेपाली जनताको सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय पहिचानका अपेक्षाहरू पूरा गर्न असफल भएको छ’, पत्रमा संयोजक सुवेदीले लेखेका छन्, ‘धर्म, संस्कृति र मौलिक मूल्य–मान्यतामा आधारित सनातन पहिचान गम्भीर संकटमा पर्दै गएको छ ।’
रास्वपाको मूल सैद्धान्तिक चिन्तन र वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको आलोचनालाई दृष्टिगत गरेर आन्दोलनमा सहकार्य गर्न रास्वपालाई प्रस्ताव गरिएको सुवेदीले जनाएका छन् ।
सुवेदीले वर्तमान व्यवस्थामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले निष्पक्ष न्याय पाउन सकिनेमा शंका व्यक्त भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘राज्यका प्रमुख संवैधानिक तथा न्यायिक अंगहरू दलीय हस्तक्षेप र दलीयकरणको गम्भीर सिकार बनिसकेको सन्दर्भमा यस व्यवस्थाबाट तपाईंहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ छ’, रास्वपालाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
चरम दलीयकरण र अव्यवस्थाको अन्त्य गर्न राजसंस्थाको पक्षमा हुने आन्दोलनमा साथ दिन अनुरोध गरिएको छ ।
उनले पत्रमार्फत भनेका छन्, ‘आउनुहोस्, यो चरम दलीयकरण र अव्यवस्थाको अन्त्य गरी राष्ट्रिय पहिचान, न्याय, धर्म र लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने हाम्रो साझा लक्ष्यका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढौं, संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु राष्ट्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरौं ।’
संयोजक सुवेदीले रास्वपाका कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सम्बोधन गर्दै ६ जेठमा पत्र पठाएका हुन् ।
समितिले संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्य र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापनाको लक्ष्यसहित १५ जेठदेखि देशभर आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यस क्रममा समितिले विभिन्न दल र समूहहरूसँग सहकार्यको पहल पनि गरिरहेको छ ।
तर, अर्यालले आफूहरू राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सहकार्यका लागि सुवेदीले पठाएको पत्र पछि प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्यालले भने, ‘रास्वपा वर्तमान संविधान र व्यवस्थाका प्रति स्पष्ट छ तर पत्रकै आधारमा सहकार्य गर्नै पर्छ भन्ने छैन । उहाँहरूको आन्दोलनमा हाम्रो सहमति, ऐक्यबद्धता केही छैन ।’
वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गर्नु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको र यसमा साझा समझदारी हुन सक्ने आशा लिइएको सुवेदीले जनाएका छन् ।
पत्र पठाउनुअघि सुवेदीले अर्याललाई भेट्न खोजेका थिए तर अर्यालले नभेट्ने बताएपछि सुवेदीले पार्टी मुख्यालय वनस्थली चःमतिमा पत्र पठाएका हुन् ।
अर्यालले रास्वपा राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘रास्वपा राजसंस्थाको पक्षमा छैन’, उनले भने, ‘सहकार्य कसरी हुन्छ उहाँहरूसँग ? हुँदै हुँदैन ।’
त्यसो त रास्वपा गणतन्त्र र राजसंस्था दुवै कित्तामा स्पष्ट नखुलेको पार्टी हो । आवश्यक परे निर्णय लिने तर अहिले नबोल्ने भन्दै आएको रास्वपालाई सुवेदीले पत्रमार्फत राजावादी आन्दोलनका लागि सहकार्यको प्रस्ताव पठाएका हुन् ।
रास्वपाका कतिपय नेताहरूले आफ्नो तहबाट गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । तर, रास्वपाले संस्थागत रूपमा भने बोलेको छैन । गणतन्त्रको पक्षमा नखुल्दा रास्वपा राजसंस्थावादी पार्टी हो कि भन्ने शंका पनि बढेको छ ।
