काठमाडौं : ५ वर्षअघि कोभिड महामारीका कारण रोकिएको ‘सगरमाथा संवाद’ शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा नेपालको आफ्नै संवाद शृंखला आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाएका थिए । तर, कोरोना भाइरस महामारीका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको सगरमाथा संवाद शुक्रबारदेखि ३ दिनसम्म हुन लागेको हो । सगरमाथा संवादको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने छन् । 

२ देखि ४ जेठसम्म दर्जनौं देशका प्रतिनिधिसहित विषय विज्ञ र अनुसन्धानदाताको उपस्थितिमा सगरमाथा संवाद आयोजना गरिन लागिएको वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’बारे संवादमा बृहत् संवाद हुने छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौती र असर, जलवायु मुद्दा र न्यायका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकृष्ट गर्ने छ । यस कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो मौलिक संवाद शृंखलाका रूपमा अघि सार्न खोजेको छ ।

नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नामबाट संवादको नाम राखिएको मात्र छैन, यसको पहिलो संस्करणमा नेपालले जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे बहस चलाउने तयारी छ ।

नेपाल सरकारले आफ्ना महत्त्वपूर्ण मुद्दाबारे विश्वव्यापी बहसको मञ्चका रूपमा सन् २०१९ मा सगरमाथा संवादको स्थापना गरेको थियो । सरकारले स्थापना गरेको यो बहुपक्षीय मञ्चले विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हरेक २ वर्षमा बहस गराउने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ८ माघमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा ‘सगरमाथा संवाद’ यसै वर्ष आयोजना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

के–के छन् मुद्दा ?

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गराउन पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवादलाई उपयोग गर्ने योजना बनाएको छ ।

सगरमाथा संवाद सचिवालयका अनुसार जलवायु र पर्वतीय मुद्दामा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषयमा छलफल केन्द्रित रहने छ । तत्काल जलवायु कार्यका लागि गति उत्पन्न गर्न सामूहिक जागरुकता सिर्जना गरी साझा समझदारी, कमजोर राष्ट्रहरू र समुदायहरूलाई निष्पक्ष र समावेशी समाधान प्रदान गरी जलवायु न्यायको वकालत गर्दै समावेशी समाधान खोजिने छ ।
संवादमा वैश्विक तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्ने, पर्वतीय अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने, टापुहरूमा भएको हानि र क्षति, लैंगिक र अन्तरपुस्ता गत समानतालगायतका १२ वटा एजेन्डा छन् ।

‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा परेको प्रभावबारे हामीले संसारभरिका पर्वतीय राष्ट्रहरू, सामुद्रिक राष्ट्रहरू र संसारभरिका राष्ट्रहरूबीच एउटै साझा बुझाइ बनाउने र हिमालको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष मुखरित गराउने यसको पहिलो उद्देश्य हो’, ढकालले भने ।

नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन र प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षणमा लगानी गरेर पनि लाभ नपाएको विषयबारे पनि सगरमाथा संवादमा बहस चलाउने सरकारको योजना छ ।

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौं भनेर पनि बुझाउन चाहन्छौं । हिमाल पग्लिए अरूका कारणले हाम्रोमा बाढीपहिरो आएर हामीले सजाय पाइरहेका छौं’, ढकाल भन्छन् ।

सगरमाथा संवादमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न चाहेको विषयबारे पनि जानकारी गराउने र हिमालसँग जोडिएको अर्थशास्त्रबारे पनि छलफल चलाउने वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संवादका अवसरमा नेपालले आफ्नो देशको पर्यटन पनि प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ ।

संवादका क्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न ५ वटा विषयमा १२ वटा सत्र र ३ वटा ‘प्लेनरी सेसन’ संचालन हुने छ । 

क्षेत्रीले भने, ‘जलवायु परिवर्तनमा नगण्य भूमिका भए पनि त्यसबाट हामीले सामना गरिरहनुपरेका चुनौती र त्यसबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने छ’, क्षेत्रीले भने ।

राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजनाले प्रक्षेपण गरेअनुसार नेपाललाई सन् २०२१ देखि २०३० सम्म न्यूनीकरणका क्रियाकलापमा २५ अर्ब र अनुकूलनका लागि २१ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हालको अवस्था कायम रहँदा पनि करिब ५७ प्रतिशत स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ । यहीबीचमा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हाल प्राप्त हुने वित्त सहायतामा भारी मात्रामा कटौती हुने हुँदा वित्त अभावको खाडल थप गहिरिने छ ।

परराष्ट्रमन्त्री तथा सगरमाथा संवाद २०२५ व्यवस्थापन समिति संयोजक डा. आरजु राणा देउवाले सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्यमा केन्द्रित हुने र जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसले निम्त्याइरहेका चुनौतीबारे बृहत् छलफल हुने बताइन् ।

‘जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र नभएर विश्वव्यापी समस्या रहेकाले सोहीबमोजिमको प्रतिबद्धता, सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’, मन्त्री राणाले भनिन् ।

को–को आउँदै छन् ?

सगरमाथा संवादमा १७५ जना विदेशी प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन् । जलवायु विश्वव्यापी चासोको विषय भएकाले कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्नेदेखि जलवायुको मुद्दासँग सरोकार राख्ने सबैलाई संवादमा बोलाइएको छ ।

सगरमाथा संवाद सचिवालयका मिडिया समिति संयोजक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार संवादमा सहभागिताका लागि विश्वका करिब ३०० पाहुनालाई निमन्त्रणा गरिसकिएको छ ।

संयोजक देउवाले १२ देशबाट उच्च तहका प्रतिनिधिमण्डलहरू सहभागी हुने जानकारी दिइन् ।

साथै, सार्क, बिमस्टेक, विश्व बैंक, एडीबी र विकास सहायता संस्था, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक, अनुसन्धान तथा शोध केन्द्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थालगायतबाट ६१ विदेशी र दर्जनौं स्वदेशी संगठन एवं संस्थाहरूले पनि संवादमा भाग लिने छन् ।

संवादमा सहभागी हुन चीनबाट राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समितिका उपाध्यक्ष जियाओ जी, भारतका वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादव, कोप– २९ का अध्यक्ष मुख्तार बाबायेव, अजरबैजानको पारिस्थितिकी र प्राकृतिक स्रोतमन्त्री, बंगलादेशको सामाजिक कल्याण मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका मामिला मन्त्रालयका सल्लाहकार सर्मिन सोनेया मुर्सिद, भुटानका ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतमन्त्री गेम छिरिङ, मालदिभ्सका पर्यटन र वातावरणमन्त्री थोरिक इब्राहिमसहित सहभागी हुँदै छन् ।

यस्तै, जापानको संसदीय उपमन्त्री इकुइना अकिको, संयुक्त अरब इमिरेट्सका ऊर्जा र दिगोपन मामिलाका सहायक परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला बालाला पनि सहभागी हुँदै छन् ।

के हो सगरमाथा संवाद ?

सगरमाथा संवाद बहुसरोकारवालाहरूको संवाद मञ्च हो, जुन विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय महत्त्वका प्रमुख मुद्दाहरूमा छलफल गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । एउटा प्लेटफर्मका रूपमा यसले सकारात्मक परिवर्तनका लागि बहसलाई आकार दिने र चलाउने दायित्व बोकेको छ । 

संवादको नाम विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथाबाट राखिएको छ, जुन मित्रताको प्रतीक र मानवताको साझा भलाइ र सामूहिक कल्याणको धारणालाई प्रवर्धन गर्नका लागि भएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ मध्ये ८ शिखर छन्, जसमा सगरमाथा पनि समावेश छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा थोरै मात्रामा योगदान पुर्‍याउँछ तर सबैभन्दा प्रतिकूल जलवायु जोखिमहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।