काठमाडौं : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजस्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्वोधन गर्नुपर्ने एक सय एक बुँदे सुझाव दिएको हो ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत स्थायीत्वका साथै वास्तविक राजस्वको स्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । समयमै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाईनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, स्थानीय श्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडिवुटी, तथा वनजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाईनुपर्ने, निर्यात अनुदानलाई एकद्धारा प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने प्रकारका कार्यक्रम समेटिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ ।
यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई स्थायीत्व दिन दिन ५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । घर तथा जग्गाको सरकारी मुल्याङकन र बजारमुल्यबीच एकरुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका, २०७८ लाई खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १० लाख रुपैयाँ र पारिवारिक तर्फ १२ लाख रुपैयाँ पु¥याईनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । साथै, विश्व व्यापार संगठनबाट निर्धारित मुल्याङकन पद्धती अन्र्तगत रही भन्सारमा सन्र्दभ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने चेम्बरका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार निरन्तर सुधारका काममा लागिरहेको बताए । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्व राम्रोसँग बुझेकै कारण सरकारले अधिकतम सहजीकरण गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भनिरहेका समस्या अन्त्य गर्न कानुन संशोधनलगायतका महत्वपूर्ण प्रयास भएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय लिएर अघि बढिरहेका छौँ, आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले आत्मसात गर्नेछ ।’
आमउपभोक्ताको आम्दानी, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वसहित समग्र राष्ट्रिय आयआर्जन बढाउने सिलसिलामा सरकारले एकपछि अर्काे सुधारका कदम अघि बढाएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर र सजग रहेको बताए । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसको आत्मबल र विश्वासलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको जनाउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले दिइएका उचित सुझावलाई आवश्यकताका आधारमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
