मधेश केन्द्रित ७ राजनीतिक शक्तिहरूले ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी’ मोर्चा घोषणा गरेका छन् । मोर्चामा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नाउपा, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र वृशेषचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सामेल छन् । यो मोर्चामा अशोक राई नेतृत्वको जसपा र प्रभु साह नेतृत्वको आजपा सामेल हुन सकेनन् । यी २ शक्तिसमेत सामेल भएका थिए भने मोर्चा थप शक्तिशाली हुने थियो । यद्यपि, ७ दल जुट्दा मात्र पनि संसद् र राजनीतिक मोर्चामा अर्थपूर्ण सन्देश गएको छ ।
संघीय संसद्मा मोर्चासँग १९ सिटको हैसियत हुने छ । यो भनेको रास्वपाभन्दा २ सिटले मात्र कमी हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो सिट संख्या कमी होइन । अझ ३२ सिटको माओवादीले सरकारकै नेतृत्व गरेको सन्दर्भ सम्झने हो भने, मोर्चा संसदीय रूपले बलियो बनेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मोर्चा एउटा विशेष धार बन्न पुगेको छ किनकि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । वर्तमान सरकार बनिरहँदा भएको ७ बुँदेमा संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । जुनसुकै बेला संविधान संशोधनको कोर्स अगाडि बढाउँदा यो मोर्चाले विगतका एजेन्डामा अडान लिन सक्छ ।
सत्ताको खेलमा लागेर कमजोर बनेको मधेशको एजेन्डा फेरि सम्हाल्न पनि मोर्चा निर्माण अर्थपूर्ण छ । विगतमा मधेशका शक्ति एकजुट हुँदा त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमै परेको थियो । विशेषगरी संघीयताको एजेन्डा मधेशी शक्तिकै कारण स्थापित हुन पुगेको हो । तर, प्रदेशहरू अहिले पनि बलियो हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरू निर्माण हुन नसक्दा प्रदेश बलिया हुन सकेका छैनन् । कम्तीमा ७ दलको मोर्चाले यस विषयमा अडान लिन सक्छ । मुलुकका अरू राजनीतिक एजेन्डामा मधेशको धारणा स्थापित गराउन सक्छन् । तर, मधेशी मोर्चा धेरै टिक्दैन । नटिक्नु विगतको दुःखद् नजिर हो । सत्ताको कारण मधेश केन्द्रित शक्ति सधैं विभाजन हुने गरेको नजिरबाट विगतमा पाठ सिकेको देखिँदैन । यस पटक विगतका गल्ती सच्याउन सके मोर्चा निर्माण मुलुककै हितमा हुने छ ।
