काठमाडौं : संघीय निजामती सेवामा प्रवेशका लागि महिलाको अधिकतम उमेर घटाउने तयारी भएको छ । हाल निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने महिलाको अधिकतम उमेर ४० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रचलित व्यवस्थालाई बदलेर ४० वर्षबाट ३९ वर्ष बनाउने तयारी संसदीय उपसमितिको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । गत ९ फागुन राज्य व्यवस्था समितिले पनि निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
यो संसदीय उपसमितिको बैठक नियमितजसो बसिरहेको छ, जहाँ निजामती प्रवेशमा महिलाको अधिकतम उमेर घटाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार ४० वर्षसम्म महिलाहरू सेवामा प्रवेश गर्न सक्छन् । तर, नियुक्ति लिनु अगाडि सरकारले स्टाफ कलेजमा तालिम दिन्छ । लोकसेवा आयोगले लिने जाँच अगाडि ४० वर्ष ननाघेकाले जाँच दिन पाउने र नतिजा आएर, स्टाफ कलेजको तालिम लिएर नियुक्ति लिँदा समय लाग्ने भएकाले अवकाशपछि पेन्सन लिनमा समस्या पर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको तर्क छ । आयोगका अधिकारीहरूको रायका आधारमा ४० बाट ३९ वर्ष बनाइए पेन्सनको समस्या हल हुने छ ।
निजामती सेवामा ५८ वर्षमा अवकाश हुने प्रावधान छ । प्रस्तावित विधेयकमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याउने तयारी छ । ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ५८ वर्षमै अवकाशमा जाँदा पेन्सनका लागि नपुग्ने २ वर्ष थप गरेर पेन्सन दिने प्रावधान छ ।
तर, २ वर्ष भन्दा पनि बढी समय थप गर्नुपर्दा कानुनी अप्ठ्ययारो छ । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि लोकसेवा आयोगको रायका आधारमा निजामती प्रवेशमा महिलाको अधिकतम उमेर १ वर्ष घटाउन लागिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् ।
पुरुषको हकमा भने सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर ३५ वर्ष नै कायम गर्नेमा उपसमिति सहमत भएको छ । यीलगायतका निजामती विधेयकका कतिपय विषयमा सहमति नजिक पुगिएको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।
उनका अनुसार उपसमितिको बैठक नियमित राखेर निजामती विधेयक पास गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीले निजामतीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेलगायतका विषयमा पनि समितिले सहमति जुटाएको छ ।
नेताहरूका अनुसार उपसचिवसम्म मात्र खुल्ला प्रवेश रहने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
संघीय संसदको चालू अधिवेशन यही चैत तेस्रो साता अगाडि नै अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यस अगाडि नै विधेयक समितिबाट पास गरेर सभामा लैजाने तयारीमा रहेको समिति सभापति खतिवडाले जानकारी दिए ।
उपसमितिको म्याद पनि यही ९ चैतमा सकिँदै छ । गत ९ फाुगनमा गठन गर्दा नै उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन ल्याउने गरी समय दिइएको थियो । निर्धारित समयमै प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयासमा रहेको पनि उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
