सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही अर्थपूर्ण विषयले प्रवेश पाएका छन् । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको विश्वास दिलाइएको, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम भएको, अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक सूचक देखिएको जस्ता उपलब्धिहरूसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अपेक्षाबमोजिम काम हुन नसकेको तथ्य उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै प्रतिवेदनमा समावेश भएको विषयलाई अरू नेताले पनि बैठकमा उठाएका छन् । अर्थात्, वर्तमान सरकारको गति बढाउनुपर्नेमा अब भिन्न मत रहेन । प्रधानमन्त्री आफैंले स्वीकारे– सेवा प्रवाहमा सरकारको गति बढ्नुपर्छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीकै भाषामा सहमति जनाएर बैठक सकिँदैमा मात्र सरकारको सेवा प्रवाहको स्वरूप फेरिने छैन किनकि प्रधानमन्त्रीले त सरकारले थुप्रै परिवर्तन र उपलब्धि हासिल गरेको तथ्यहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन् । पूर्ववर्ती सरकारका कारण उत्पन्न संकट समाधानमा सरकारले ठूलै सफलता प्राप्त गरेको विवरण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसैले ‘अपेक्षित काम हुन बाँकी’ भन्ने एक हरफ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसका निम्ति सुधार हुने ठोस प्रस्ताव आउनुपर्छ । कुन कमजोरीले गर्दा सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेन भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ किनकि समस्या पहिचान नगरी उपचार संभव छैन ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीसँग कमजोरी पहिचान गर्ने र त्यसको समाधान गर्ने विकल्प छैन भने अरूको सहयोग लिनुपर्छ । र, प्रधानमन्त्री ओली अहिले उपयुक्त मञ्चमा छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेकाले आफ्नै नेताहरूबाट सुझाव लिन सक्छन् । यो लोकतान्त्रिक विधि फैलँदै जाँदा अरू सरोकारवाला पनि सुझाव दिन आउँछन् । स्वयं सेवाग्राहीले उत्तम विकल्प सुझाउन सक्छन् । विज्ञहरूबाट नयाँ विकल्प पाउन सकिन्छ, जसका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली अरूको कुरा सुन्न तयार हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया पनि त्यही हो । तर, एमाले बैठकमा ठीक उल्टो दृश्य देखिँदै छ । पार्टी नेतृत्वको निर्णयमा फरक मत राखेकै कारण भीम रावल निष्कासित भएका छन् । विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सेना निलम्बनमा परेका छन् । यो निर्णय सच्याउनुपर्ने आवाज बैठकमा उठेको छ तर यसतर्फ अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान गएको छैन । तसर्थ, सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकमा सरकारप्रति उत्साह ल्याउने हो भने सबभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओली नै सुध्रनुपर्छ ।
