काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले २६ मंसिरमा गरेको निर्णय बिहीबार प्रमाणीकरण भएको हो । संघीय सरकार र मधेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएकामा सो शब्द संविधानविपरीत भएकाले हटाउन माग गर्दै ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘आ. व. २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २, विनियोजन ऐन, २०८१ र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हाललाई प्रयोग नगर्नू ।’ सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि यो आदेश गरेको हो ।
‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ (५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश गरेको हो ।
साथै, सरकारलाई लिखित जबाफ पेस गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब सरकारी कामकाजमा यो शब्द प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले ९ साउनमा यो रिट दर्ता नगर्न आदेश दिएका थिए । तर, सर्वोच्चको इजलासले यो रिट दर्ता गरेर पेशीमा चढाएको थियो ।
रिटमा संघीय सरकारको २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त शब्दावली ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ र समान प्रकृतिको मधेश प्रदेशको २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी नेपालको संविधानमा उल्लेखित शब्दावली ‘सशस्त्र संघर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका साथै नेपालको संविधान, २०७२, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, २०७१ लगायत द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि दस्तावेजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख नभएको ४ पुस २०८० मा सर्वोच्चले नै व्याख्या गरेको थियो ।
३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको प्रस्तावनामा ‘राष्ट्र हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग एवं बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने’ भनिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ को उपधारा (५) मा पनि ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको भन्दै फैसलाको सर्वोच्चले २०८० सालमै जारी गरेको पूर्ण पाठमा भनेको थियो, ‘संविधानको अन्य धारामा समेत ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख भएको वा प्रयोग भएको अवस्था छैन ।’
साथै, जहाँ ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ द्वन्द्वपीडित विस्थापित, घाइते आदि शब्दहरू प्रयोग भएका फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘यसबाट ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता दिएको वा पहिचान गरेको अवस्था देखिँदैन ।’
संविधानसभाले सोचविचार गरेर वा मनशायपूर्वक नै ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको मान्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
सरकारले पनि जुनकुनै नाममा सशस्त्र संघर्षको सट्टा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
यसअघि १३ पुस २०८० मा पनि सर्वोच्चले ‘जनयुद्ध दिवस’मा बिदा दिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । विभिन्न मितिमा परेका ६ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्याय प्रभावित हुन सक्ने तथा द्वन्द्वपीडितहरूको भावना चोट पर्न सक्ने भन्दै जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको थियो ।
तत्कालीन न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सरकारले दिने बिदा र त्यसका आधारमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय तथा सूचनाहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।
१ फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएको मितिलाई स्मरण गर्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १ फागुनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिटहरू दायर भएका थिए । द्वन्द्वपीडितहरूले यस बिदाले आफूहरूको भावनामा चोट पुगेको दाबी गरेका थिए ।
