काठमाडौं : संविधान र कानूनका जानकारहरू संविधान संशोधनबारे जनताको राय अनिवार्य रहेको बताउँछन् । संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनु अगाडि जनताको राय लिइए प्रभावकारी, दिगो र अधिकतम स्वीकार्य हुने उनीहरूको राय छ । 

शनिवार काठमाडौँमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले राखेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्षका अवधिलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गरेर देश र जनताका पक्षमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको राय छ । 

वक्ताहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले बर्तमान सरकार बनाएका हुन । सरकारको प्राथमिकता नै संविधान संशोधन भएकाले सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले मुलुकमा न्याय, प्रशासन, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति देखा ।रेको बताए । सेवा प्रवाहमा रहेको ढिलासुस्तीको न्यूनीकरण गर्दै राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

संविधानसभा सदस्य जगदीशनरसिंह केसीले विद्यमान संविधान संशोधनका लागि बौद्धिकजगत्बाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह हुनुपर्ने बताए । व्यावहारिक एवं वस्तुनिष्ट ढंगबाट सुझाव दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्ले र निवर्तमान अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसीले केही संवैधानिक प्रावधान, शासकीय स्वरुप र शासन सञ्चालन विधिबारे समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । कानुनी राज्य, शक्ति बाँडफाँटलगायतका मुद्दामा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको यथार्थलाई मध्यनजर गरी संविधान संशोधनका पक्षमा आवश्यक बहस पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरोकारवालाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवालगायत अधिकांश क्षेत्रमा अस्वस्थ, गैरजिम्मेवार एवं विवेकहीन राजनीति हाबी भएको चर्चा गर्दैसमयसापेक्ष एवं जनमुखी संविधानका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा समेत राजनीतिक गतिविधिले प्रश्रय पाउनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पेसा–व्यवसायका रुपमा भन्दा सेवाभावसहितको संस्कारयुक्त राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए । 

वर्तमान सरकारसँग दुइ तिहाइ बढी बहुमत छ । यो संसदीय अंकगणितसहितको सरकार बनाउँदा कांग्रेस र एमालेले समयाअनुकुल संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेका थिए । बाचा अनुसार अगाडि बढ्न सरकारलाई संविधान र कानूनका जानकारहरूको सुझाव छ ।