वीरगञ्ज : वीरगञ्जको नेपाल रेल्वे माध्यामिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय उच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

महानगरले नियम विपरित व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको भन्दै समितिका अध्यक्ष विजय बाबु रौनियार, सदस्य राजनबाबु रौनियार समेतले अन्तरिम आदेश पाउँ भन्दै दायर गरेको रिट उच्च अदालत वीरगञ्जले खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र नेत्रप्रकाश आचार्यको संयुक्त इजलासले महानगरले नियम संगत नै व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने आदेश गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रौनियारसहितले विद्यालयको व्यवस्थापन सही ढंगले गर्न नसकेको, समितिको कार्य सन्तोष जनक नभएको भन्दै गएको असार २ गते समिति विघठन गरेको थियो ।

नगर शिक्षा समितिको वैशाख १७ गतेको निर्णय अनुसार समितिलाई सफाइको मौका दिँदा समेत चित्त बुझ्दो सफाइ नदिएपछि असार २ गते कार्यालयको निर्णयसमेतबाट समिति विघठन भएको थियो ।  समितिका अध्यक्ष विजयबाबु रौनियारले महानगरले गरेको निर्णयकोविरुद्धमा भदौ २३ गते उच्च अदालत वीरगञ्जमा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश पाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

निवेदक रौनियारको तर्फबाट अधिवक्ता विनय कुमार मल्लिक, राकेश कुमार मल्लिक र विनोद कुमार मल्लिकले बहस गरेका थिए, भने महानगरको तर्फबाट अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल, प्रमोद प्रसाद साह र विरेन्द्र प्रसाद यादवले बहस गरेको महानगरका कानून अधिकृत ईश्वर बरालले जानकारी दिए ।