
जर्ज टाउन, मलेसिया : मलेसियाको पेनाङ राज्यमा विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित गतिविधि तथा व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भएका नियम उल्लंघनबारे सन् २०२३ देखि सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्ममा कुल २ हजार ४८९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
पेनाङ राज्यका उपमुख्यमन्त्री द्वितीय जगदीप सिंह देओले राज्यसभाको बैठकमा उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार पेनाङ आइल्यान्ड सिटी काउन्सिल (एमबिपिपी) मा ३४० वटा र सेबेराङ पेराई सिटी काउन्सिल (एमबिएसपी) मा २ हजार १४९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
एमबिपिपीमा सन् २०२३ मा १००, सन् २०२४ मा ४७, सन् २०२५ मा ११६ र सन् २०२६ को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म ७७ वटा उजुरी परेका थिए ।
त्यस्तै, एमबिएसपीमा सन् २०२३ मा ५४६, सन् २०२४ मा ६५२, सन् २०२५ मा ५३० र सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्म ४२१ वटा उजुरी दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।
विदेशी नागरिकका नाममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएर अन्य व्यक्तिलाई व्यवसाय हस्तान्तरण गर्ने तथा व्यावसायिक इजाजतपत्रको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न दुवै नगर परिषद्ले विद्यमान नियमहरूको प्रभावकारिता समीक्षा गरिरहेको जगदीपले बताए ।
मंगलबार (नोभेम्बर ३) बसेको पेनाङ राज्यसभाको बैठकमा राज्यसभा सदस्य इजहार शाह आरिफ शाहले विदेशी नागरिक, कागजातविहीन आप्रवासी तथा शरणार्थीसम्बन्धी गतिविधि र नियमविपरीत सञ्चालन भएका व्यवसाय तथा परिसरमाथि गरिएको कारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा जगदीपले दुवै नगर परिषद्ले व्यवसायहरूले वैध इजाजतपत्र लिएका छन् कि छैनन् र इजाजतपत्रमा तोकिएका सर्तहरू पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियमित निरीक्षण गरिरहेको बताए ।
नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा चेतावनी तथा सूचना जारी गर्ने, जरिवाना गर्ने, सामान जफत गर्ने, अदालतमा मुद्दा चलाउने र आवश्यक परे व्यवसाय सञ्चालनको इजाजतपत्र नै खारेज गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित समस्याहरू नियन्त्रण गर्न राज्य सरकारले संघीय निकायहरूसँग समेत समन्वय गरिरहेको छ । यसका लागि अध्यागमन विभाग, प्रहरी र श्रम विभागसँग सहकार्य भइरहेको उनले बताए ।
विशेषगरी श्रम विभागले कार्यस्थल र विदेशी कामदार बस्ने आवासको निरीक्षण गर्दै श्रम कानुनको पालना भए–नभएको अनुगमन गरिरहेको छ । यस क्रममा तलब भुक्तानी, रोजगारीका सर्त तथा कामदार आवासको न्यूनतम मापदण्डलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी, कामदारलाई तलब नदिने, असुरक्षित वातावरणमा काम लगाउने तथा जबर्जस्ती श्रममा लगाउनेजस्ता श्रम शोषणका घटनामाथि पनि विशेष निगरानी राखिएको जगदीपले जानकारी दिए ।
नगर परिषद्हरूले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुगमन तथा कारबाहीका गतिविधि सञ्चालन गर्नुका साथै घरेलु व्यापार तथा जीवनयापन लागत मन्त्रालय र कम्पनी आयोग मलेसियालगायत संघीय निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्दै आएका छन् ।
हकर सेन्टर, व्यावसायिक परिसर तथा सडक किनारका पसलहरूमा विदेशी कामदार र सहयोगी राख्ने विषयमा समेत सरकारले निश्चित सीमा र मापदण्डसहितका निर्देशिका लागू गरेको छ । सोही निर्देशिकाअनुसार व्यवसायको इजाजतपत्रसम्बन्धी सर्त तथा विदेशी कामदारको सहभागिता निर्धारण गरिने उनले बताए ।
पेनाङ प्रशासनको पछिल्लो तथ्यांकले राज्यमा विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित व्यवसाय तथा गतिविधिमाथि स्थानीय निकायले निगरानी र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको देखाएको छ ।