काठमाडौं : निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा नभई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक वृहत शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले  निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाएर जाने कुरामा असहमति जनाए ।

उनले शिक्षा ऐन बनाउँदा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा र दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित हुने गरी बनाउनुपर्ने समेत बताए । उनले संस्थागत विद्यालयको संस्थापकको मृत्यु हुने बित्तकै वा अन्य कारणले विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष अधिकारीले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन समेत निजी विद्यालयहरू तयार रहेको बताए । उनले शिक्षा ऐनमा संस्थागत विद्यालयको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता भए कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ)मा आबद्ध गराउने र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न समेत आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन नसकिने समेत स्पष्ट पारे । उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क वा सहुलियतमा अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शुल्क तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

'स्कलरसिपमा पनि यो १० प्रतिशत नभन्नुहोस् । स्कलरसिपमा पढ्ने विद्यार्थी नै गरिब हुन् । तिनलाई नेपाल सरकारको स्कुलमा पढाइदिउँ । फि तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरू हाम्रा स्कुलमा पढुन् । तिनलाई हामी क्वालिटी स्कुल दिन्छौं । विद्यालय शिक्षा ऐनमा पालिकालाई अधिकार दिँदा ओहो उसले अधिकार पायो भन्ने होइन । यिनीहरूले कमाए भन्ने पनि होइन । हामी कमाउनको लागि नै आएको हो जोगी हुन आएको हामी होइन । जोगी हुन स्कुल खोलेको चाहीँ हामीले हुँदै होइन । त्यसकारण नेपाल सरकारले यिनले कमाए भन्न सक्ने, स्थानीय सरकारले यी डुबे भनेर कहिले काहीँ आँसु चुहाएको हामी देखेका छौं ? छैनौं ?’

सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाकोअनुसार मासिक तथा वार्शिक शुल्क घटाउन समेत आफूहरू तयार रहेको बताए ।