काठमाडौँ : सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने तथा अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै बढ्दो उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्न कानुनी, नियामकीय र संस्थागत आधार सुदृढ बनाउने नीति लिएको हो ।

मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत आन्तरिक बजारको विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक संरचना र व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि सम्भावित बजार पहिचान गर्ने, व्यापारिक साझेदार खोज्ने तथा कारोबारसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाउनेछ ।

विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन चाहने प्रस्तावित कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक तयारीका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) वा आशय पत्र (एलओआई) उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यद्यपि, यस्तो प्रमाणपत्र वा आशय पत्रलाई विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति पत्रका रूपमा मानिने छैन ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई व्यापारिक सम्भाव्यता अध्ययन, बजार खोजी तथा सम्भावित साझेदारसँग समन्वय गर्न प्रारम्भिक आधार उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ ।

विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युत्को क्षेत्रीय बजारमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।