काठमाडौं : काठमाडौंको तीनकुनेमा १५ चैत २०८१ मा राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको घटनामा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनको नेतृत्व तीनै पक्ष जिम्मेवार देखिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरीका फिल्ड कमान्डर र आन्दोलन संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ । 

घटनाको डेढ वर्षपछि आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले तीनकुनेको अवस्था बिग्रनुमा आन्दोलनको नेतृत्व, सुरक्षा व्यवस्थापन र स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

आयोगका अनुसार आन्दोलन संयोजक दुर्गा प्रसाईंले उत्तेजक भाषणमार्फत प्रदर्शनकारीलाई निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढ्न र हिंसातर्फ उक्साएका थिए । ‘संसद् भवन जलाउनुपर्छ’जस्ता अभिव्यक्तिले स्थिति थप उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारी, एसपी अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका एसपी शैलेश श्रेष्ठको भूमिकामाथि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूको कमान्डमा म्याद नाघेका अश्रुग्यास प्रयोग भएको, बल प्रयोगको क्रमिक सिद्धान्त पालना नभएको र सर्वसाधारणमाथिसमेत गोली चलाइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

स्थानीय प्रशासनतर्फ तत्कालीन काठमाडौं सिडिओ ऋषिराम तिवारीलाई आयोगले जिम्मेवार मानेको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा एकै समयमा दुई फरक विचारका समूहलाई कार्यक्रमको अनुमति दिइएको र त्यसअनुसार प्रभावकारी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार घटनामा दुईजनाको मृत्यु र १२८ जना घाइते भएका थिए । प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारगृह, निजी भवन र सवारीसाधनमा तोडफोड तथा आगजनीसमेत भएको थियो । घटनाबाट नागरिकको ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ ।

घर फर्किरहेका सर्वसाधारण सविन महर्जनको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । समाचार संकलनमा खटिएका एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकले भवनभित्र भएको आगजनीमा ज्यान गुमाएका थिए । प्रदर्शनस्थलभन्दा टाढा रहेका सर्वसाधारणसमेत सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेविका खत्री र दिनेश खत्रीलगायत सर्वसाधारणलाई गोली लागेको आयोगले जनाएको छ ।

घटनाका क्रममा सञ्चारमाध्यमसमेत निसानामा परेका थिए । अन्नपूर्ण मिडिया हाउस, कान्तिपुर, हिमालयन टेलिभिजन र अनलाइनखबरका सञ्चारकर्मीमाथि कुटपिट भएको थियो । सवारीसाधनमा तोडफोड र सञ्चारगृहमा आगजनीसमेत भएको आयोगले जनाएको छ । घटनाको अनुगमनमा पुगेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीमाथि आन्दोलनकारीबाट ढुंगामुढा तथा आक्रमण भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रहरीदेखि प्रसाईंमाथि अनुसन्धान सिफारिस

आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको भन्दै तत्कालीन सिडिओ तिवारी, नेपाल प्रहरीका एसएसपी अधिकारी, एसपी बोहोरा र सशस्त्र प्रहरीका एसपी श्रेष्ठमाथि मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सर्वसाधारणमाथि गोली चलाउने तथा बदनियतपूर्वक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ६७(३) बमोजिम अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि आयोगले भनेको छ । हिंसा भड्काउन र मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रसाईंलगायत आन्दोलनका नेतृत्वकर्तामाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु तथा सञ्चारगृहमा भएको आगजनी र तोडफोडको वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत गर्न आयोगले सुझाएको छ । दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि सिफारिस गरिएको छ ।

नवराज सुवेदीलाई १२ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति सिफारिस

आयोगले घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइते १२८ जनाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ । तोडफोड तथा आगजनीबाट क्षति भएका निजी भवन, पसल र उद्योगको क्षति मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा ८५ वर्षमाथिका राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीलाई घटनासँग जोडिएको प्रशासनिक कारबाहीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । उनलाई कानुनी पुर्जीबिना २५ दिनसम्म निवासमै स्थानहदमा राखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । यसका लागि तत्कालीन सिडिओ तिवारीलाई सचेत गराउन र सुवेदीलाई दैनिक ५०० रुपैयाँका दरले १२ हजार ५०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुन

तीनकुने घटनाबाट सिकाइका रूपमा आयोगले सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को दुरुपयोगबाट फैलाइने भ्रामक सूचना तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले घटनालाई प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपका रूपमा मात्र हेरेको छैन । आन्दोलनको नेतृत्व, प्रशासनिक तयारी र सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएका कमजोरी तथा त्यसबाट भएको मानवअधिकार क्षतिको समेत मूल्यांकन गरेको छ ।

अब प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जिम्मेवार पक्षमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउने र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ ।