काठमाडौं : नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्‍मा प्रस्तुत गर्न अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज पुँजीबजारबारे सरोकारवालासँगको छलफलपछि संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउन नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी संसद्‍मा प्रस्तुत गर्न सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले धितोपत्र निष्कासन, सूचीकरण, बजार सञ्चालन तथा नियमनदेखि लगानीकर्ताको हित संरक्षणसम्म सम्बद्ध निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुने गरीनयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशन दिए ।

समितिले पुँजी बजार सुधारका लागि थप महत्वपूर्ण निर्देशनसमेत दिएको छ । कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्कासन अनुमति दिनुअघि पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफललगायतका आधारमा कम्पनीको स्तरीकरण तथा प्राथमिकीकरण गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिइएको छ ।

संस्थापकले धारण गर्नुपर्ने शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना प्रक्रिया तीव्र बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम, नेटवर्क प्रविधि र डाटा सिस्टममा देखिने अवरोधका कारण लगानीकर्ता तथा सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको भन्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्चतम प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई भनेको छ ।

दोस्रो बजारमा हुने कृत्रिम चलखेल नियन्त्रण गर्न पनि समितिले कडाइ गर्न भनेको छ । मिलेमतोमा कारोबार गर्ने, आपूर्ति नियन्त्रण गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कृत्रिम माग तथा मूल्य सिर्जना गर्ने ‘कर्नरिङ’, ‘सर्कुलर ट्रेडिङ’ र ‘पम्प एन्ड डम्प’ जस्ता गतिविधिको सघन निगरानी तथा अनुगमन गरी संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्न सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको भन्दै तत्काल पदपूर्ति तथा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सभापति बुढाथोकीले पुँजी बजारका सरोकारवाला पक्षबाट उठाइएका समस्या र नीतिगत सहजीकरणका विषयलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । लगानीकर्ताका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि समिति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।