काठमाडौँ : संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन नसकेको विषयलाई लिएर सांसदहरूले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको हो कि भन्ने आशंकासमेत सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको र ४५ दिनभित्र संसद्मा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिलेसम्म संसद्मा प्रस्तुत नभएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले संसद् सञ्चालन भइरहेका बेला महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भए त्यसले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने बताइन् । उनका अनुसार संसद्मा विधेयक ल्याएर छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

सांसदहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत संसद्मा आउन नसकेको विषय उठाएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका भनिएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाइन् ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले पनि सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका छन् । एमालेकै सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकारले बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको भन्दै त्यसबारे संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद कँडेलले विगतमा अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई हटाइएको र अहिले तीमध्ये केही कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयसमेत उठाए ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐन संशोधन गरेको र त्यसबाट एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको उल्लेख गरिएको छ । ती पदमा नयाँ नियुक्ति भई नसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट खारेज भएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साबिकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

यसै विषयमा कँडेलले सरकारले ल्याएको कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको दाबी गर्दै पहिले पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीको विषय पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

यसैबीच, संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसअघि असोज १५ गतेसम्मका लागि तय गरिएको कार्यतालिका एक दिन थप गरी असोज १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ । उक्त अवधिमा संसद्मा विचाराधीन विषयको प्रक्रिया टुंग्याउने र त्यसपछि अधिवेशनमा भएका कामकारबाहीको विवरण प्रस्तुत गरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी रहेको छ ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको थियो। यस अवधिमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित कानुन पारित भएका छन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका विभिन्न अध्यादेशसमेत संसद्बाट स्वीकृत भएका थिए । ती अध्यादेशले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याई पारित गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो ।

चालु अधिवेशनमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा समसामयिक विषयमा सरकारका मन्त्रीबाट सम्बोधनलगायतका काम भएका छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि संघीय निजामती सेवा तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा नआएको र महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न सांसदहरूले उठाएका हुन् ।