काठमाडौं : भोटेकोशी बाढीप्रभावितका लागि सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले राहत वितरण तीव्र बनाए पनि सडक पहुँच टुटेको रसुवाका दुर्गम बस्तीमा राहत पुग्न सकेको छैन । सडक सुविधा भएका नुवाकोट, धादिङलगायत क्षेत्रमा भने राहत सामग्रीको ओइरो लागेको छ । प्रभावितले राहतभन्दा पनि राहत राख्ने ठाउँको अभाव महसुस गर्न थालेका छन् ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–१ जोड्ने मुख्य सडक सञ्जाल बाढीले ध्वस्त पारेपछि यहाँका दुर्गम बस्तीमा उद्धार र राहत पुर्‍याउन कठिन भएको हो । प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक खाद्यान्न, पकाउने भाँडाकुँडा, त्रिपाल, म्याट, सिरक, डस्ना, कम्बललगायत सामग्रीको अभाव कायम छ ।

राहत सामग्री बोकेका सवारीसाधन सडक पहुँच भएका ठाउँसम्म पुगिरहेका छन् । तर, त्यहाँबाट दुर्गम बस्तीमा सामग्री लैजान सकिएको छैन । कतिपय राहत सामग्री नेपाली सेनाको ब्यारेकमा थन्किएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । ‘सडक क्षतविक्षत भएकाले गाडी चल्ने अवस्था छैन,’ उत्तरगया–१ का वडाध्यक्ष मारसिं तामाङले भने, ‘पैदल हिँडेर पनि पुग्न नसकिने दुर्गम बस्तीमा हेलिकोप्टरको विकल्प छैन । तर, हेलिकोप्टरसमेत नियमित रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा राहत सामग्री गोदाममै थन्किएको अवस्था छ ।’

उत्तरगया गाउँपालिका–१ बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्रमध्ये एक हो । यस वडाका थिरू, गोगने र कारमराङको अवस्था निकै नाजुक रहेको अध्यक्ष तामाङले बताए । यी बस्ती वडा कार्यालय रहेको क्षेत्रबाट करिब ४०–४५ किलोमिटर टाढा छन् । भौगोलिक विकटता र बाटोघाटो पूर्ण रूपमा बन्द भएकाले गाडी वा पैदल हिँडेर त्यहाँ पुग्ने अवस्था छैन । ‘हिँडेर आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ तामाङले भने, ‘सुरुमा हेलिकोप्टरमार्फत थोरै सामग्री खसालिएको भए पनि अहिले हेलिकोप्टर नआउँदा उद्धार र राहत ठप्पजस्तै छ ।’

‘ठुलो हेलिकोप्टर जान सक्ने अवस्था छैन’

स्थानीय प्रशासनले प्रभावितलाई न्यूनतम राहत पुर्‍याएको दाबी गरे पनि पर्याप्त नभएको जनाएको छ । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार सडक र हेलिकोप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । हेलिकोप्टरको सीमित भारवहन क्षमताका कारण पर्याप्त राहत वितरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘ठुलो हेलिकोप्टर जान सक्ने अवस्था छैन । सानो हेलिकोप्टरको भारवहन क्षमता कम भएको र धेरै ठाउँमा सामान पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले पर्याप्त सामग्री पुग्न सकेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘तर अभावको स्थिति भने होइन ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि र राहत वितरणमा सहभागीहरूले मोटरबाटोको कनेक्सन टुटेकाले पीडित परिवारसम्म राहत सामग्री पुर्‍याउन कठिन भएको बताएका छन् ।

नेपाली सेनाले भने राहतकै लागि हेलिकोप्टर नचलाएको जनाएको छ । नेपाली सेनाका एक अधिकृतले भने, ‘रसुवामा राहत वितरणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बलको हो । सोही संगठनले आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने भएकाले नेपाली सेनाले राहत वितरणकै लागि भनेर हेलिकोप्टर चलाउने जिम्मेवारी छैन ।’

सुगममा थन्किँदै राहत

रसुवाबाहेक नुवाकोट, धादिङलगायत सडक पहुँच भएका क्षेत्रमा भने राहत सामग्री लिएर जानेहरूको भिड छ । त्यहाँका पीडितलाई राहतको अभावभन्दा प्राप्त सामग्री सुरक्षित राख्ने ठाउँको समस्या हुन थालेको छ । दाताले राहतस्वरूप ल्याएका दाल, चामल, तरकारी, बिस्कुट, चाउचाउलगायत खाद्य सामग्री राख्ने ठाउँ नहुँदा बिग्रिने अवस्था आउन लागेको स्थानीय नागरिक अगुवा बताउँछन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नुवाकोटका पत्रकार शिव देवकोटाले पीडितलाई राहतभन्दा बढी अस्थायी बासको खाँचो रहेको बताए । ‘राहत सामग्री ल्याउनेको भिड देखियो, तर राहत थन्क्याउने ठाउँको अभाव छ,’ देवकोटाले भने, ‘सरकारले अब पीडितका लागि तत्काल अस्थायी बासस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

धादिङका स्थानीय तहहरूले पनि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बाढी प्रभावितलाई राहतको समस्या नभएको बताएका छन् । तर, उनीहरूका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवासको व्यवस्था आवश्यक रहेको गल्छी गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष दीपककुमार कार्कीले बताए । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेकाहरूका लागि आफन्त, संघसंस्था, राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलसम्बद्ध संगठनले सडक पहुँच भएका क्षेत्रमा राहत वितरण तीव्र बनाएका छन् । वडा अध्यक्षहरूले होल्डिङ सेन्टर बनाउने र विस्थापितको व्यवस्थापन गर्ने तथा विभिन्न संघसंस्थाले राहत वितरण र खाना पकाउने–खुवाउने काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले भने अब संघीय सरकारले मोटरबाटोको अवरोध हटाउने र स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बढ्दो स्वास्थ्य जोखिम

बाढीमा पुरिएका मानव तथा पशुचौपायाका मृत शरीर खोला–बगरमा देखिन थालेका छन् । यसले स्वास्थ्य जोखिम बढाएको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका तटीय क्षेत्रमा बाढीले बगाएका पशुचौपाय बगरभरि देखिन थालेका छन् । मानव शवको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखेका पीडितको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको बेलकोटगढी–५ का वडाध्यक्ष मदन भुजेलले बताए । पीडितहरू आफन्तकोमा जाने, कोठा खोजेर बस्ने र बस्न योग्य आफ्ना घर सफा गरेर फर्कने क्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

बाढीमा पुरिएका मानव शव र पशुचौपायाको व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको अध्यक्ष भुजेलको गुनासो छ । ‘मानवीय शवको खोजी, उद्धार र व्यवस्थापनसँगै मृत पशुचौपायाको व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्तिने खतरा छ,’ उनले भने ।

स्थानीय प्रशासनले भने स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री सबै होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गरिएको र हालसम्म ठुलो स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको बताउँदै आएको छ । शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहितको टोलीले काम गरिरहेको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । मानवीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर मृत पशुचौपायाको व्यवस्थापनमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र स्थानीय सरकार मिलेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

रसुवामा पनि सोहीअनुसार शव व्यवस्थापनको काम भइरहेको प्रशासनको दाबी छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रुवप्रसाद अधिकारीले भने, ‘नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसमेतको टोलीले अहिले १६९ शव निकालेर हेलिकोप्टरमार्फत केही त्रिशूली र केही काठमाडौं पठाइसकेका छौं । खोजी कार्य अझै जारी छ ।’

पशुचौपायाको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयबाटै विशेष टोलीले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको अधिकारीले बताए ।