काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देही जिल्लाको तत्कालीन बजुहोली गाउँ पञ्चायतमा रहेको हदबन्दी लागेको सरकारी जग्गा आपसी मिलेमतोमा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराई मुआब्जा रकम लिने उद्देश्यले भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मालपोत अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा पहिले नै तत्कालीन जग्गाधनी सुजा मिश्राईनको जोतभोगमा रहेको रुपन्देही जिल्लाको साविक बजुहोली गाउँ पञ्चायत वडा नं. ९(ख) का विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गाहरू सरकारले तोकेको हदबन्दी भन्दा बढी भएपछि कालिजी मन्दिरलाई दान दिइएको तथ्य प्रमाण फेला परेको छ । वि.सं. २०२२ सालदेखि नै सुजा मिश्राईनले छाडेको उक्त जग्गा फिल्डबुकका विभिन्न महलमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नभई स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको थियो । तर, मालपोतका कर्मचारी र जग्गाधनीको आपसी मिलेमतोमा उक्त जग्गा बदनियतपूर्वक व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सरकारी जग्गा पर्वतराज कान्त मिश्रको नाममा दर्ता गराएलगत्तै उक्त जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरी प्राप्त हुने सरकारी मुआब्जा रकम सिधै बुझ्न पाउने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा आपसी मिलापत्र गराइएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको परमादेशको गलत व्याख्या गरी भूमिसम्बन्धी कानुन र प्रक्रिया मिचेर सरकारी भइसकेको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने बदनियतपूर्ण कार्य गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले मालपोत कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, तत्कालीन नायब सुब्बा लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन नायब सुब्बा अजित कुमार साहनी (चाई), तत्कालीन खरिदार मेघ बहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी तथा मतियार पर्वतराज कान्त मिश्र विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध जनही ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । साथै उनीहरू सबैलाई हदैसम्मको कैद र बिगो बमोजिम जरिवानाको सजाय गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको उक्त जग्गा जफत गर्न विशेष अदालतसमक्ष मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।