काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दुई देशबीचको सहमतिमा आधारित पारदर्शी प्रणाली नै नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको मूल आधार हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सार्थक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ र महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रिया फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएको विषयलाई प्रस्तावित एकाधिकार र असमान व्यवस्था भन्दै संघले त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताएका छन् ।
मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रिया एफडब्लुसिएमएसमा बंगलादेशका मुख्य २५ र उनीहरू मातहत १० वटा कम्पनी रहने गरी राखिएपछि नेपालमा पनि त्यस्तै चलखेल हुन थालेको आकलन गरिएको छ । यसअघि एफडब्लुसिएमएसमा नाम रहेका २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीमध्ये २३ म्यानपावर कम्पनीले आफूहरू उक्त प्रणालीमा नरहेको बताएका छन् । तर, भित्रभित्रै लोभ्याउने, अलमल्याउने र छक्याउने खेल भइरहेको कतिपयको दाबी छ ।
संघले नेपाल र मलेसियाबीच स्थापित कूटनीतिक सम्बन्ध, श्रम सम्बन्ध तथा दुई देशबीच भएका श्रमसम्बन्धी समझदारी र सम्झौताहरूको मूल भावना पारदर्शिता, समानता, निष्पक्षता र पारस्परिक सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताएको छ । तर, मलेसियामा नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियामा एफडब्लुसिएमएस नामक निजी संस्थामार्फत सीमित संख्याका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्र सूचीकृत गरी अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने वा बजारमा प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भइरहेको विषयमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
संघले नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) (४) ले आर्थिक क्षेत्रमा निष्पक्षता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्न तथा धारा ५१ (घ) (७) ले कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव तथा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधिको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने राज्यको नीति स्पष्ट गरेको स्मरण गराएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ ले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने सम्झौता तथा बजार प्रवेश रोक्ने अभ्यासलाई निषेध गरेको, प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने र एकलौटी कारोबार वा बजार सीमित गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको समेत संघले बताएको छ ।
.jpg)
