काठमाडौं : प्रदेश सरकारमा एमाले र नेकपाबीच भएको नयाँ सत्ता समीकरणले राप्रपा र जसपा नेपाल आन्तरिक विवादमा मुछिएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किएसँगै सातवटै प्रदेशमा एमाले–नेकपाबीच सत्ता सहयात्राको सहमति भएको थियो । कोशी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा सहज भए पनि बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा सहज बहुमत पु¥याउन राप्रपा र जसपाको समर्थन आवश्यक भयो । त्यसका लागि एमालेले दुवै दलको प्रदेश संसदीय दलको समर्थन लिएर सरकार गठन गरेको छ । सरकार निर्माणमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले र नेकपा सफल भए पनि राप्रपा र जसपा नेपालमा झगडाको बीउ रोपिएको छ । 

बागमती र लुम्बिनी दुवै प्रदेशमा एमालेकै मुख्यमन्त्री भएका छन् । बागमतीमा एमाले सांसद किरण थापामगरको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले समर्थन गर्दै सरकारमा तीनजना मन्त्री पठाएका छन् । सरकार गठनमा केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेश संसदीय दलले समर्थन गरेको विषयलाई लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको हो । राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । पार्टी निर्देशनविपरीत गएको भन्दै राप्रपाले संसदीय दलका नेता थापालाई भने यसअघि नै कारबाही गरी निलम्बन गरिसकेको छ । थापाले भने बागमतीमा राप्रपा तटस्थ बस्दा सरकार नै नबन्ने स्थितिमा जिम्मेवार दलको हैसियतमा संसदीय दलले निर्णय लिएको बताएका छन् । 

प्रदेश सरकार निर्माणमा नेकपा एमालेले अनैतिक खेल खेलेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘एमालेले संस्थागत छलफल गर्नुको सट्टा सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभावमा पार्न खोजेर अनैतिक खेल खेल्यो ।’ लिङ्देनले दुवै पक्षलाई समर्थन नगरी तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका थिए । राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट समेत हटाउने र सरकारमा जाने सबैलाई कारबाही गरिन्छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने । उनको यो निर्णयप्रति पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विधि, पद्धति र विधानविपरीत पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी नियोजित रूपमा गरिएको कारबाहीको निर्णयमा आफूहरू सहमत हुन नसक्ने भन्दै पूर्वअध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले वक्तव्य नै जारी गरेका हुन् । प्रदेश सरकारमा दिएको समर्थनको पक्ष–विपक्षमा नेताहरू विभाजित भए पनि राप्रपाभित्र संकट चुलिएको नेताहरूले बताएका छन् ।   

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले–नेकपाको बहुमत पुग्दैन । लुम्बिनीमा सरकार बनाउन जसपा नेपालको सहयोग आवश्यक पर्छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्यमा मुख्यमन्त्री भएका आचार्यलाई नै एमालेले नयाँ सत्ता सहकार्यमा पनि निरन्तरता दिएको हो । उनले जसपा प्रदेश संसदीय दलको समर्थनमा भदौ १मा विश्वासको मत लिइसकेका छन् । केन्द्रको निर्णयविपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले एमाले–नेकपाको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि सो दलभित्र विवाद चर्किएको छ । जसपा नेपाल केन्द्रीय समितिले प्रदेश संसदीय दलका नेतालाई पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनले समर्थन फिर्ता नलिए पार्टीले कारबाही गर्ने जसपा नेपालका कतिपय सांसदहरूले बताएका छन् । 

जसपा नेपालका महासचिव डा.सुरेन्द्रकुमार झाले गत सोमबार नै लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता पाण्डेयलाई पत्र पठाउँदै आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेले केन्द्रको निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्रको झगडा बल्झिएको हो । विश्वासको मत दिनेबेला जसपाकी एकजना सांसद अम्बिका काफ्ले भने केन्द्रको निर्णय मान्दै मतदानमा सहभागी भइनन् । मतदानमा सहभागी नभएपछि उनलाई दलका नेता पाण्डेयले स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जसपा नेपालको समर्थन फिर्ता हुँदा एमाले र नेकपालाई सरकार बनाउन एक सिट पुग्दैन । यद्यपि एमाले सांसद एवं प्रदेश भौतिक पूर्वधारमन्त्री रत्नबहादुर खत्री जसपा नेपालको संसदीय दलबाट सरकारलाई विश्वासको मत दिने र समर्थन जनाउने निर्णय गरेकाले समस्या नहुने बताउँछन् । ‘प्रदेश सभा र दलले नै निर्णय गरेर सरकारलाई समर्थन दिइसकेको अवस्थामा सरकारलाई समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘कुनै सांसदले अथवा केन्द्रका कोही नेताले के भन्छन् भन्दा पनि प्रदेशसभाले संसदीय दललाई चिन्ने हो । दलले निर्णय गरेर दिएको समर्थन फिर्ता नभएपछि सरकारलाई कुनै समस्या छैन ।’ 

सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसले गत साउन १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा गत फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न ४ जनाले राजीनामा दिएपछि अहिले ८३ जना मात्रै सांसद छन् । हाल कायम रहेको सदस्य संख्याको आधारमा प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन् । सभामुखको मत गणना नहुने भएकाले दुई दलको सांसद संख्या ४१ मात्रै पुग्छ ।   

६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार 
बागमती प्रदेशको सातौं मुख्यमन्त्रीमा एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ जना सांसदको समर्थनसहित एमाले सांसद किरण थापा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले संविधानको धारा १६८को उपधारा (२) बमोजिम दिएको समयसीमाभित्र थापाले बुधबार दाबी पेस गरेपछि आज उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।

थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा ६ मन्त्री नियुक्त भई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारमा ६ मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । देवकोटाले सबै मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन दल एमाले, नेकपा र राप्रपाबाट मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेशका ८ मन्त्रालयमध्ये थापाले राप्रपाका ३ र नेकपाका १ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारमा एमालेबाट भरतबहादुर केसी र ज्ञानबहादुर तामाङ मन्त्री बनेका छन् भने नेकपाबाट सरल सहयात्री, राप्रपाबाट गिरबहादुुर तामाङ, राजु विष्ट र राजेन्द्र प्रजापतिलाई मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । 

मन्त्री नियुक्त भएका भरतबहादुर केसीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने सहयात्रीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

राप्रपाका तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय, विष्टलाई खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्रजापतिलाई उद्योग पर्यटन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । ज्ञानबहादुर तामाङ भने बिनाविभागीय रहेका छन् । प्रदेशको कृषि पशुपन्छी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री थापाले आफूमातहत नै राखेका छन् ।