काठमाडौं : सिंहदरबारको शासन सत्ताको नेतृत्व ३६ वर्षीय युवा नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)ले गरेका छन् । तीन दशकभन्दा बढी पुरानो पुस्ताको नियन्त्रणमा रहेको राज्यसत्ता अघिल्लो वर्ष भदौ २३–२४को ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट ढलेसँगै सत्ता संरचनाको चाबी युवाको हातमा आइपुगेको हो ।   

फागुन २१मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट संसद्मा युवाहरूको सानदार सहभागिताले सरकारमा पनि युवापुस्ताकै वर्चस्व स्थापित हुन पुग्यो । जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)समेत वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो । निर्वाचनमार्फत करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपा र सरकार हाँकिरहेका सोही दलका वरिष्ठ नेता बालेन शाहप्रति युवाआकर्षण अझै लोभलाग्दो छ । 

राष्ट्रिय युवापरिषद् ऐनले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई ‘युवा’को परिभाषामा समेटेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० वर्ष मुनिका १०२ जना सांसद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट ६१ जना र समानुपातिकतर्फबाट ४१ जना युवा सदनमा पुगेका छन् । तीमध्ये अधिकांश सांसद रास्वपाकै छन् । यी सांसद र मन्त्रीसँग युवाआकर्षणसँगै अपेक्षासमेत जोडिएको छ । यद्यपि राज्यको नेतृत्व तहमा युवाको उपस्थिति भए पनि युवामैत्री कानुन निर्माण र समृद्धिमा युवाशक्तिको परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि भने भएको देखिँदैन ।  

३६ वर्षका प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक अधिकांश मन्त्री ४० वर्षमुनिकै छन् । सुशासन, रोजगारी, देश विकासका पक्षमा प्रश्न गर्ने युवा आफैं सत्ता सम्हाल्ने ठाउँमा पुगेपछि युवापुस्तामा बढेको उत्साह र सरकारप्रतिको जनविश्वास चार महिनामै ओरालो लागेको विज्ञहरू बताउँछन् । कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत युवा रहेको देशको शासनसत्ता युवाहरूकै हातमा रहे पनि कताकता तालमेल नमिलेको नेपाल युवा परिषद्का अध्यक्ष सरोज बानियाँले बताए । कानुन, शिक्षा, श्रम, भौतिक पूर्वाधारलगायत नीति निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय युवा पुस्ताले सम्हालिरहेका छन् । राज्यसत्तामा देखिएको युवाकै अभूतपूर्व उपस्थितिले युवायुग सुरु भएको सन्देश दिए पनि युवावर्गलाई उत्साह ल्याउने नीति सरकारबाट नआएको उनको टिप्पणी छ । 

अहिलेको सरकारको युवानीति तथा कार्यक्रम विगतका सरकारभन्दा कमजोर रहेको सो क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् । सत्ता संरचनामा युवाको अनुहार देखिए पनि युवाको आत्मा हराउँदै गएको अध्यक्ष बानियाँले दाबी गरे । 

‘युवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नु गौरवको विषय हो,’ उनले भने, ‘तर, युवाका लागि बनेका संस्था नै बेवारिसे बनाइन्छन् भने त्यो नेतृत्वको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।’ सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हटाएको र राष्ट्रिय युवा परिषद्लाई कमजोर बनाउँदै गएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । 

सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को बजेटमार्फत युवालक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अघि सारेको दाबी गरेको छ । सरकारले अध्ययनबाट वञ्चित खुला विश्वविद्यालयमार्फत युवालाई अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने दाबी गरेको हो । त्यस्तै, विभिन्न विषयगत छोटो अवधिका तथा कार्यस्थल–आधारित तालिममार्फत सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई प्रोत्साहन गर्न एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । ‘युवा लक्षित यी कार्यक्रमलाई रोजगार सिर्जना, सीप विकास र नवप्रवर्तनसँग जोडेर अघि बढाइने लक्ष्य सरकारको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । यद्यपि दैनिक हजारौं युवा बिदेसिनुपरेको विषयमा सरकार मौन छ । 

नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थानकक्षमा अहिले पनि उत्तिकै भिडभाड छ । बिदेसिने युवाको संख्या घट्न नसक्नुमा युवा नेतृत्वप्रतिको अपेक्षामाथि निराशा उत्पन्न भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘प्रत्येक दिन युवा आफ्नो परिवार, गाउँ, सपना र देशै छोडेर बाहिरिन बाध्य छन् । यसको मूल कारण राज्यले उनीहरूलाई स्वदेशमै सम्भावना देखाउन नसक्नु नै हो,’ अध्यक्ष बानियाँले भने ।   

‘राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२’को परिच्छेद २को दफा २.६.२२ले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा युवाको समावेशी र सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । कानुन र नीति निर्माणको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभामा र राज्य सञ्चालनको कार्यकारी तहमा युवा पुस्ताको बलियो उपस्थिति हुँदासमेत युवाको पक्षमा देखिने गरी काम नभएको विश्लेषक डा.दीपेश घिमिरे बताउँछन् । 

विगत एक वर्षअघिसम्म नेपालको राजनीतिबाहेक अरू सबै क्षेत्रमा युवाको हस्तक्षेप रहेको र जेनजी विद्रोहपछि राजनीतिमासमेत युवाको हस्तक्षेप बढेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो एक वर्षमा राजनीतिमा समेत छलाङ मारेको युवाको नेतृत्वले परिणाम दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य सवाल हो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यो सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट हेर्दा युवाको नेतृत्वले युवाका सवाललाई उठाउन सकेको छैन ।’  युवाको उद्याशलता विकास र रोजगारीको एजेन्डामा कमजोर रहेको उनको टिप्पणी छ । 

चार महिनाकै अवधिमा सरकारबाट सबै अपेक्षा प्राप्त हुन नसक्ने भएपनि सुरुवाती चरण सकारात्मक देखिनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘परिवर्तित राजनीतिक नेतृत्वबाट इनोभेसन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको क्षेत्रमा युवाले खोजेको सबै प्राप्ति नभए पनि सुरुवात देखिनुपर्ने हो, सरकारको यो चार महिनाको समयले आशा जगाएको देखिँदैन,’ उनले भने ।  

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा परिचालन कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा कुल १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको बजेट २०८०/०८१मा घटेर ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा सीमित बनाइयो । २०८१/०८२मा बजेट उल्लेखनीय रूपमा बढेर १६ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुग्यो । २०८२/०८३मा फेरि घटेर युवा क्षेत्रको रकम १० करोड ४१ लाख रुपैयाँमा झरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४मा युवा मामिला युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत समायोजन गरिएसँगै चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । जुन पछिल्ला चार वर्षकै सबैभन्दा न्यून बजेट रहेको देखिन्छ ।  

सरकारले आफ्नो १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै युवा वर्ग, रोजगारी सिर्जना, स्टार्टअप प्रवर्धन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको व्यवस्थापनमा महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । जसअनुसार देशभरका विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण गर्ने भनेको थियो । उक्त केन्द्रहरूले बेरोजगारहरूको दर्ता मात्र नगरी स्थानीय सीपको नक्सांकन, तालिम समन्वय र उद्यमशीलताका लागि सहजीकरण गर्ने सरकारको योजना थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनर्एकीकरणका लागि ती केन्द्रले मुख्य भूमिका खेल्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । तर, सरकार आफ्नै १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेटेका युवालक्षित कार्यक्रमलाई समेत कार्यान्वयन गर्नबाट चुकेको छ ।  यो सरकार युवाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास, रोजगारी र स्टार्टअप प्रवर्धनका एजेन्डामा कमजोर देखिएको विश्लेषक घिमिरेको बुझाइ छ । 

अर्थात्, पुस्तान्तरणको अर्थ कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको उमेर घट्नु होइन । त्यसले राज्यको सोच, प्राथमिकता, नीति र काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । 

नेपालमा युवाले खोजेको रोजगारी हो । शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी र सीपसँग जोड्ने नीति हो । उद्यमशील युवालाई पूँजी, बजार र प्रविधिसम्म पहुँच दिनु हो । सरकारी सेवा र प्रशासनलाई पुरानो फाइल र प्रक्रियाबाट निकालेर डिजिटल र परिणाममुखी बनाउनु हो । तर, युवामय देश हुँदा पनि प्रश्न यसमै छ ।