काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको निर्वाचनसम्बन्धी थप निर्णय तथा कामकारबाही नगर्नु–नगराउनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत असार ५ गते भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा विजयी रामप्रसाद गैरेले दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीशद्वय विष्णुप्रसाद अर्याल र दीपक खनालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गैरेले किशोरकुमार केसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई गत साउन १२ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

मंगलबार निवेदक गैरेको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र र अधिवक्ता दमनबहादुर चन्द तथा विपक्षी किशोरकुमार केसीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू जयलाल भण्डारी, भेष केसी र सिसम कुँवरले गरेको बहसपछि निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म एसोसिएसनको सम्पन्न अध्यक्ष निर्वाचनसम्बन्धी थप निर्णय तथा कामकारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

यस आदेशले एसोसिएसनको अध्यक्षमा गैरेलाई कायम गरेको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका किशोर केसीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

गैरे वैदेशिक रोजगार मुद्दामा दोषी देखिएको पुरानो फैसला सार्वजनिक भएपछि केसीले एसोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष सुवर्ण लामा, शंकरप्रसाद आचार्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा असार ३१ गते दायर गरेको निषेधाज्ञा रिटमा न्यायाधीशद्वय स्वीकृति पराजुली र नेत्रप्रकाश आचार्यको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । उक्त रिटको फैसला हुन बाँकी छ ।

अदालतबाट आदेश पाएका गैरेले बुधबारदेखि उक्त आदेश कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।