काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारलाई माग पूरा गराउन दबाब दिने उद्देश्यले मंगलबार कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले राजधानीको सिफलस्थित कार्यालयमा कालो ब्यानर राखेर आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गरेको छ भने कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन् । माग पूरा गर्न सरकारी पक्षबाट भइरहेको ढिलाइप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आ–आफ्नो कार्यालयमा सञ्चालक तथा कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर विरोध पनि जनाएका छन् ।
सोमबार वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका व्यवसायीले संघको आह्वानमा आगामी भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक पठाउन रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् । संघले आफ्नो आन्दोलनप्रति सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, विभिन्न व्यावसायिक संस्था तथा श्रमिकहरूले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएको बताएको छ ।
संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले सोमबार र मंगलबार केही म्यानपावर कम्पनीबाट पूर्वस्वीकृति लिएको देखिएपछि ती म्यानपावर कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै आगामी शुक्रबारदेखि टोली नै गठन गरेर अनुगमन गरिने मध्यान्ह दैनिकलाई जानकारी दिए ।
संघले घटक संस्थाहरूबाट प्रतिनिधि तोकिएका व्यवसायीलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिने महासचिव डाँगीले बताए । संघको आह्वानमा हालसम्म ८ सय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक नउडाउने र श्रम स्वीकृति पनि नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संघले आन्दोलन अघि बढाउन प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरू, इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूलाई विभागले गरेको कारबाही, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा गलत गतिविधिहरू, नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीका हकहितसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयहरूमा तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्नेसहित विभिन्न १५ वटा माग सार्वजनिक गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका माग अगाडि सारेको संघले नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नभएको बताएको छ ।
संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ७६१ म्यानपावर कम्पनीलाई विभागद्वारा गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने, सेवाशुल्क परिमार्जन र हवाई भाडा भ्याटमा छुटका मुख्य मागमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
.jpg)
