काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ वैदेशिक रोजगारको सेवाशुल्क परिमार्जनका लागि सरकारमाथि चरणबद्ध रूपमा दबाब बढाउन सक्रिय देखिएको छ ।

२०७२ साल साउनमा सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीच ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी असहमति अन्त्य गर्न ३१ बुँदे सहमति भएको थियो । परीक्षणकालका रूपमा निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान लागू गर्ने तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उक्त सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भए पनि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति पुनरावलोकन नभएपछि व्यवसायी असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।

असन्तुष्टिकै बीच एक दशकभन्दा लामो समय बिताएका व्यवसायीले यसपटकको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउँदै अव्यावहारिक प्रमाणित भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति नै परिवर्तन गराउने बताएका छन् ।

संघले यसअघि गरेको घोषणाअनुसार शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर साउनको अन्तिम सातादेखि कामदार नपठाइ सरकारलाई दबाब दिने जनाएको छ । संघले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगार विभागबाट भइरहेका “प्रशासनिक ज्यादती”, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका अन्य नीतिगत सुधार, वैज्ञानिक सेवाशुल्कको कार्यान्वयन, श्रमिकको लागत खर्च तथा दायित्वको स्पष्ट निर्धारण लगायत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्याको स्थायी समाधानका लागि सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउने जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक नपठाई दबाबको अभियानलाई थप सशक्त, तथ्यपरक र प्रभावकारी बनाउन संघले सम्पूर्ण व्यवसायीसँग वाचापत्र माग गरेको छ । इमेलमार्फत पठाइएको वाचापत्रबाट संकलित तथ्यांकलाई आधार बनाई संघले नेपाल सरकारसँग औपचारिक छलफल तथा वार्ता गर्ने जनाएको छ । हाल दैनिक करिब दुई हजार नेपाली युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत दैनिक एक हजार हाराहारीमा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । संघले अगाडि बढाउने दबाबका कार्यक्रम छिट्टै निष्कर्षमा नपुगेको अवस्थामा नेपालको श्रम बजार अनिश्चिततामा प्रवेश गर्न सक्ने कतिपयले आकलन गरेका छन् ।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव तथा संसदीय समितिमा भएका छलफलबाट नीतिगत सुधार नगरेसम्म प्रशासनिक कडाइले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार नहुने देखिएकाले श्रमिक नउडाउने शून्य समयको घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले एकताबद्ध सहभागिताले मात्र व्यवसायीको साझा अधिकार, व्यवसायको सम्मान र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित हुने भएकाले व्यवसायीले श्रमिक नपठाउने संघको कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउने वातावरण बनेको बताए । २०७२ सालको व्यवसायी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र यसपटकको आन्दोलनको पीडा तथा पृष्ठभूमिमा धेरै फरक रहेकाले यसपटक आन्दोलनमा व्यवसायीको अभूतपूर्व सहभागिता रहने अवस्था रहेको दाबीसमेत गरे ।