काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित 'बागमती म्युनिसिपल पार्क' (भरत ताल) निर्माण आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री र नगर प्रमुखसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

बागमती नगरपालिकाको वडा नं. ११ मा निर्माण भइरहेको सो पार्कको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

अख्तियारको अनुसन्धानले उक्त आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि विस्तृत परियोजना (डिपिआर) प्रतिवेदन तयार गर्दा आवश्यकताको पहिचान र जोखिम विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा नयाँ डीपीआर बनाइएको देखाएको छ । पहिलो चरणकै डिपिआरमा नभएका र आवश्यकता नदेखिएका संरचनाहरू निर्माण गराई नगरपालिकालाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बोलपत्र आह्वान गर्दा निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी जटिल शर्तहरू राखिएको र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको आयोगको ठहर छ । ठेकेदार कम्पनीले स्ट्रिट लाइट जडानका लागि सार्वजनिक निकायमा फर्जी र झुटा कागजात पेस गरी सम्झौता गरेको समेत भेटिएको छ ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहसहित मधेशका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, नगरपालिकाकी तत्कालीन उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र विकोई/धुलिखेल जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐन अनुसार कैद सजाय, बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुल उपर गर्न माग गरेको छ ।