२०८३ कार्तिक ७ गते शनिवार / Oct 24 , 2026 , Saturday
२०८३ कार्तिक ७ गते शनिवार

सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार : पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

Nada
२०८३ साउन ६ गते १७:१९
Shares
सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार : पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्षसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालीकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकामा सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन उपाध्यक्ष र कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

ncell

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पलाँता गाउँपालिकाको बेल्केढुंगा लेख्नवाडा वडा कार्यालय दुर्सी पागोटी सडक निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततालाई लिएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

गाउँपालिकाले उक्त सडक निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताबमा १,२०० घनमिटर ग्याबिन जालीभित्र ढुंगा भर्ने काम भएको देखाई उपभोक्ता समितिलाई ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

तर अख्तियारको प्राविधिक टोलीले स्थलगत नापजाँच गर्दा फिल्डमा जम्मा ९३९.५० घनमिटर मात्र काम भएको फेला पारेको थियो । यसरी वास्तविक कामभन्दा २६०.५० घनमिटर बढी काम भएको झुटा विवरण तयार गरी ८ लाख ८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ ५७ पैसा बढी भुक्तानी दिएर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ ।

अख्तियारले पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज बहादुर बम, तत्कालीन लेखा प्रमुख खिमलाल पुन र तत्कालीन सहायक लेखापाल मुनी प्रसाद प्याकुरेललाई प्रतिवादी बनाएको छ । सडकको गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको अभियोगमा गाउँपालिकाका तत्कालीन सब-इन्जिनियरद्वय विनोद कुमार बम र नन्द बहादुर सिंहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने र वडा नम्बर ९ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष टक्क बहादुर बमलाई समेत विपक्षी बनाई आरोपपत्र दर्ता गरेको छ । सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका तर्फबाट अध्यक्ष कुम्भ बहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलक्षणा बम र सचिव कमल बहादुर बमविरुद्ध पनि सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ ।

अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ८ लाख ८ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ ५७ पैसा बिगो असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय गर्न माग गरेको छ । साथै, गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने सब-इन्जिनियरहरू, तत्कालीन उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षको हकमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम थप कैद र जरिवानाको समेत मागदाबी गरिएको छ ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर