काठमाडौं : नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक दशक लामो पार्टी सत्ताको समीक्षा गर्दा उनी पहिलोपटक नेतृत्वमा पुगेको क्षण सम्झनलायक छ । नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि १ साउन २०७१ मा पहिलोपटक पार्टी मुख्यालय बल्खुमा पुग्दा उनको अनुहारमा खुसीभन्दा ज्यादा थकान थियो । अनि मन्तव्यमा उस्तै भावुकता । 

ओलीले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘सम्भवतः कमरेडहरूको जत्तिको लामो जीवन मेरासामु छैन, त्यसैले मलाई कुनै पनि काम विस्तारै गर्दै जाऔंला नि त भन्ने सुविधा छैन भन्ने तथ्यप्रति सजग छु । मेरो सम्पूर्ण सामथ्र्य, ऊर्जा र विवेक पार्टी, जनता, देश र मानवताप्रति समर्पित हुनेछ ।’

नयाँ दिल्ली र बैंककका अस्पतालमा उपचार गराएर नवौं महाधिवेशनको केही दिनअघि मात्र ओली काठमाडौं फर्किएका थिए । सुन्निएको अनुहार, दायाँ हातमा सेतो ब्यान्डेज लगाएको जीर्ण शरीर लिएर उनी महाधिवेशनस्थल पुग्दा गाडीबाट ओर्लिन र चढ्न पनि अरूको सहारा चाहिन्थ्यो । चुनावी मैदानमा झन्डै १५ वर्ष पार्टी हाँकेका माधव नेपाल उनका प्रतिस्पर्धी थिए । तर महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमालेको नेतृत्व ओलीलाई सुम्पिए । 

पार्टी नेतृत्वमा पुग्न ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र, एक व्यक्ति–एक पद, बहुपदीय सामूहिक नेतृत्व र नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेन्डा अघि सारेका थिए । उनको त्यो मुद्दालाई पार्टी पंक्तिले स्विकार्‍यो पनि । तर जसै ओली नेतृत्वमा आए आफ्नै एजेन्डाबाट क्रमशः टाढाटाढा हुँदै गए । १०औं महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हदलाई थोरै मिचेका उनी ११औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा विधान संशोधन गरेरै तेस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् ।  

नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई उनको परम्परागत गुट मात्र होइन, मालेकालीन पुराना नेताहरूको साथ थियो । झापा सशस्त्र विद्रोहको अगुवा र १४ वर्ष जेल बसेको नेतालाई एकपटक नेतृत्वमा देख्न चाहने हुटहुटी पनि थियो । सम्भवतः त्यसै कारणले प्रतिकूल स्वास्थ्य स्थितिमा पनि उनले चुनाव जिते । त्यसयताका एक दशक ओलीको लोकप्रियतामा ठुलो उतारचढाव मात्र आएन, हिजो उनलाई काँधमा बोक्नेहरू अहिले अर्को प्यानल बनाउँदै छन् भने त्यतिबेला विपक्षी समूहमा रहेकाहरू काँध थाप्न आइपुगेका छन् । 

उकालो यात्रा 

आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालसँग पराजित भएपछि ओलीलाई पार्टीको तेस्रो वरीयतामा उक्लिनसमेत महिनौं लागेको थियो । केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको बहुमत रहेकै कारण खनालले चाहे जसरी पनि पार्टी चलेन । पाँच वर्षपछि त उनले खनाललाई संसदीय दलको नेतामै पराजित गरिदिए । दोस्रो संविधान सभापछि पार्टीमा फेरिएको शक्ति समीकरणले २१ माघ २०७० मा ओलीलाई एमाले संसदीय दलको नेता बनाइदियो । त्यहीँदेखि हो, पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा अध्यक्ष ओलीको उकालो यात्रा सुरु भएको । त्यतिबेला उनले पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको नारा मुद्दा अघि सारेका थिए । त्यही मुद्दा बोकेर उनी नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष चुनिए । संयोग, २०७०–२०७२ को अवधिमा ओलीका लागि विजयको शृंखला बन्यो । ती दुई वर्षमा ओलीले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पराजित गरेका थिए । पार्टी संसदीय दलको नेतामा खनाललाई, नवौं महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्षमा नेपाल र २४ असोज २०७२ मा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने । 

संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउन ओलीको मुख्य भूमिका रह्यो । संविधानमा भारतले देखाएको असन्तुष्टि र नाकाबन्दीका बीच ओलीको दृढ अडान, चीनसँगको पारवहन सम्झौता र रेलदेखि पाइपलाइनका सपना बाँडेर ओली रातारात लोकप्रिय बने । त्यही लोकप्रियताले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबीच एमाले पहिलो दल बन्न पुग्यो । १७ असोज २०७४ मा एमाले–माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धन बनाएर संघ तथा प्रदेश सभामा गठबन्धनको बहुमत आउनुमा पनि ओलीको लोकप्रियताले काम गरेको थियो । त्यतिबेला एमालेले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सत्ताबाट ओरालिएका ओली वामगठबन्धनको सुविधाजनक बहुमतसहित पुनः सिंहदरबार फर्किए । चुनावी गठबन्धनलाई ३ जेठ २०७५ मा एउटै पार्टीमा परिणत गरेर, नेकपा नामको बोइङको ‘ककपिट’मा दोस्रो अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राखे । त्यो इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको वामपन्थी सरकार थियो । ५ जेठ २०७७ मा ओली सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेकसहितको क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसले दक्षिणसँग सम्बन्ध चिसिए पनि देशभित्र ओलीलाई राष्ट्रवादी नेताको उचाइ दिएको थियो । तर उनको कार्यशैलीप्रति समर्थककै मोह भंग हुँदै छ । लामो समय ओली समूहसँगै रहेका नेता गोकुल बास्कोटा दशक लामो ओली नेतृत्वको समीक्षा गर्दै भन्छन्, ‘२०७१ सालदेखि २०७७ सम्मका राम्रो भन्नुपर्छ । त्यो निर्माणको चरण थियो । त्यसपछि हो, सबै बिग्रिँदै गएको ।’ 

त्यहाँसम्म अध्यक्ष ओलीको उकालो यात्रा सहज नै थियो । तर तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका समकालीन नेताहरूबीच राम्रो समन्वय गर्न अध्यक्ष ओली चुक्दै गए । नेताका कुण्ठा, पार्टी वरीयता, लाभका पदको भागबन्डासँगै शक्ति संघर्षले आन्तरिक द्वन्द्व बढ्न थाल्यो । त्यसले अन्ततः नेकपालाई विघटन मात्र गरेन, मुलुकलाई पुनः अस्थिरताको चक्रब्युहमा फर्कायो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पार्टी विभाजनसँग वामपन्थी आन्दोलनसँगै मुलुकको राजनीतिसमेत बरालिन पुगेको बताउँछन् । 

अनि ओरालो

एमालेमा ओली जसरी उदाए, उसैगरी आफूप्रतिको विश्वास र लोकप्रियतालाई भने टिकाइराख्न सकेनन । कुनैबेला सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै प्रशंसित ओली अहिले आलोचनाको तारो बनेका छन् । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र भित्र्याएका उनकै नेतृत्वकालमै फरक मत राख्ने नेतामाथि कारबाही गर्ने तहमा पार्टी पुग्यो । न उनले वामएकता जोगाउन सके न त एमालेलाई सग्लो राख्न सके । ‘बनिसकेको एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न हुनुमा अरू पनि दोषी होलान्,’ राजनीतिशास्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘पार्टीको मूल नेतृत्वका रूपमा ओलीजीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

नेकपाकालीन अन्तरसंघर्ष यति पेचिलो बन्यो कि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका प्रभावशाली नेताहरूले उनलाई सरकार र पार्टीसत्ताबाट हटाउन अनेक चलखेल गरे । त्यसको काउन्टर ओलीले अवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर दिए, जसका कारण उनले लोकतान्त्रिक छवि गुमाए । 

एमाले अध्यक्ष ओलीको ओरालो यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो । प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपछि पहिलोपटक ५ पुस २०७७ मा र आफ्नै पार्टीका सांसद्समेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेरपछि ७ जेठ २०७८ मा संसद् विघटन गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध विपक्षी दलहरूले लामो आन्दोलनसमेत गरे । अन्ततः ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरिदियो । सर्वोच्चको अर्को फैसलाबाट नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदियो भने दोस्रोपटक संसद् पुनस्र्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति देउवाले अध्यादेश ल्याएर एमाले पुनः विभाजित भयो । यसरी पार्टी एकता गरेर शक्तिशाली नेकपाको अध्यक्ष भएका ओलीकै नेतृत्वकला नपुग्दा वामशक्ति तितरबितर हुनपुग्यो । राजनीतिशास्त्री डा. जनार्दन आचार्यको नजरमा ओलीले इतिहासमै दुर्लभ बहुमतको अवसर पाएर पनि त्यसलाई टिकाइराख्न सकेनन् । त्यसमा उनको समन्वय अभाव र व्यक्तिपरक निर्णय मुख्य कारण बन्न पुग्यो । ‘पहिलोपटक शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो । त्यसले स्थिरताको वातावरण पनि बनेको हो । तर ओलीले त्यसलाई जोगाउन सकेनन्,’ आचार्य भन्छन् । 

२०७९ को आमचुनावमा त एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा करिबकरिब एक्लिन पुग्यो । तर बलियो संगठनात्मक संरचना र कार्यकर्ताले एमालेलाई जोगाइराखे । समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मतसहित एमाले पुनः मुख्य शक्तिका रूपमा संसद्मा पुग्यो । आलोचकका शब्दमा ‘ओली प्रवृत्ति’ अर्थात् आफूकेन्द्रित निर्णय, व्यक्तिवाद र संगठनमा विचारभन्दा व्यक्ति अगाडि राख्ने शैलीले ओलीलाई सर्वमान्य नेता बनाइराख्न सकेको छैन । पार्टीमा एकछत्र नेतृत्व हुँदासमेत उनी सबैको नेता बन्न नसकेको आरोप संस्थापनइतरको छ । 

कता जाँदै छ एमाले ? 

संस्थापनइतर नेताहरूले अपेक्षा गरेझैं ‘चमत्कार’ नभए ओलीलाई नेतृत्वमा तेहरिनबाट रोक्न मुस्किलजस्तै देखिन्छ । महाधिवेशनका लागि आएका प्रतिनिधि, आयोजक कमिटी, मनोनीत हुने प्रतिनिधिहरूको अंकगणितको विश्लेषणले त्यसै भन्छ । लामो समय एमालेको संगठन हाँकेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको पार्टीमा पकडको परीक्षण पनि हुँदै छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रभावले पनि महाधिवेशनको नतिजालाई तलमाथि पार्न सक्छ । तर एमाले अब कता जाँदै छ भन्ने आमचासो देखिन्छ । 

खासगरी जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ, २०८२)ले एमाले मात्र होइन, पुराना दलहरूप्रतिको विश्वास डगमगाएको छ । फेरि उनै दल र नेतालाई किन जिताउने भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ । तर भरपर्दो वैकल्पिक शक्ति पनि देखिँदैन । एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसहित एक दर्जन धेरै वामघटकको एकताले भइरहेको ताजा ध्रुवीकरण एमालेका लागि नयाँ चुनौती हो । ‘महाधिवेशनका दृश्यहरू हेर्दा एमालेमा ओलीकै निरन्तरता हुनेजस्तो देखिन्छ,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘तर महाधिवेशन जितेर राष्ट्रिय राजनीति जितिँदैन भन्ने ओलीजीले बुझ्नुपर्छ ।’ आउँदो आमचुनावले एमाले मात्र होइन, पुराना दलहरूको हैसियत देखिने उनको विश्लेषण छ । 

एमालेमा ओली तेहेरिएर अहिलेकै ढंगले अघि बढ्दा पार्टी र उनी स्वयंको लोकप्रियता फिर्ता हुने सम्भावना नदेख्नेहरू पनि छन् । एमाले राजनीतिबाट आएका विश्लेषक झलक सुवेदी ओलीले अब पार्टीलाई ऊर्जा दिन नसक्ने बताउँछन् । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले परीक्षित नेताका रूपमा अब कार्यकारी प्रमुखबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ नभएको टिप्पणी गर्दै भन्छन्, ‘अब उहाँ नेतृत्वमा आउँदा पार्टीमा ऊर्जा आउने अवस्था छैन ।’  

पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि आलोचनाको केन्द्रमा एमाले र ओली छन् । अर्ली महाधिवेशन गरेर आफूप्रतिको आक्रोश कम गर्ने र आफ्नो विकल्प खोज्नेहरूलाई जवाफ दिने रणनीतिमा ओली देखिन्छन् । १०औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व छान्ने योजनामा आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको आरोप लागेका ओलीले यसपटक सिधै मतदानमा जाने भनिरहेका छन् । विधान महाधिवेशन भइसकेकाले वैचारिक बहसमा समय नखर्चिने भन्दै छन् । संस्थापनइतर नेताहरू सौराहा महाधिवेशनमा झैं सूची बाँडे त्यो दुर्भाग्य हुने भनिरहेका छन् । ‘यसपटक आन्तरिक लोकतन्त्रको ढोका खुल्न सक्छ’ पोखरेलको विश्लेषण छ, ‘नेताहरूले प्यानलको अभ्यास गरे पनि एमालेमा इमानदार कार्यकर्ता पंक्ति छ । त्यसले आठौं र नवौंमा जस्तो पार्टीलाई चाहिने नेताहरू सन्तुलन मिलाएर छान्न सक्छ । त्यो स्थितिमा ओलीजीकै नजिकका नेताहरू हार्न सक्छन् ।’ 

११औं महाधिवेशनबाटै एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ओली नेतृत्वको एक दशकको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । किनभने ११ वर्षमध्ये झन्डै ६ वर्ष उनी प्रधानमन्त्रीसमेत रहे । पार्टीभित्रका अल्पमतलाई सुन्ने, फरक मतकै कारण भूमिकाविहीन नबनाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्न सक्दा मात्र एमालेले संगठन मात्र होइन, जनमत बलियो बनाउन सक्छ । 

बदलिएको परिस्थितिमा दलभित्र नयाँ पुस्ताले ठाउँ खोजेको छ । महाधिवेशनमा ४० वर्ष मुनिका युवा प्रतिनिधित्व बढाएर एमालेले नेतृत्व विकासको सामान्य सुधार थालेको देखिन्छ । पार्टी नेतृत्वमा अर्थपूर्ण युवा सहभागिता बढाउन सक्दा मात्र पार्टीले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ ।  

त्यसो त वामपन्थी पार्टी भएर पनि एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको परम्परा लामै छ । त्यो संस्कृति भने बनिसकेको छैन । अरू दलमा झै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर हारेपछि नेतृत्वलाई असहयोग गरिरहने प्रवृत्ति एमालेमा पनि छ । आफ्नै कार्यकालमा दुईवटा विभाजन बेहोरिसकेका ओलीका काँधमा पार्टीलाई मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी पनि छ । सबैभन्दा ठुलो आफू र दलको गुमेको विश्वसनीयता फर्काउन केके यत्न गर्छन्, त्यसैले झन्डै ७५ वर्ष लामो इतिहास बोकेको कम्युनिस्ट मूलधार नेकपा एमालेको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।