काठमाडौं : नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यही क्रममा पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गराएको छ । दुवै प्रक्रिया एकै दिन अघि बढाएर एमालेले दोहोरो राजनीतिक रणनीति स्पष्ट रूपमा देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

मंगलबार बिहान एमालेका प्रतिनिधिहरू निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । आयोगले एमालेलाई ६६ नम्बरमा दर्ता गरेको छ । दल दर्ताको निवेदन बुझाएपछि आयोगका निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले एमाले सबै चुनावका लागि कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर बस्ने पार्टी भएकाले यो नियमित अद्यावधिकको काम भएको बताए ।

यसैबीच, सोही दिन विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराल सर्वोच्च अदालत पुगे । संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित दायर गरिएको रिट दर्ता हुने प्रक्रिया भने जारी छ ।

बर्तौलाका अनुसार रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन, राज्यका निर्णयहरू, आगामी निर्वाचनको वैधानिकता लगायत सात प्रमुख माग समावेश छन् ।

रिटमा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् :

- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको घोषणा गर्न ।

- राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नियुक्ति तथा त्यसपछि भएका सबै निर्णय बदर गर्न ।

- प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका निर्णयहरू खारेज गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्न ।

- धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्न ।

- पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिन ।

- कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोजना गर्न चाहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन रोक्न आदेश जारी गर्न ।

- मुद्दालाई अत्यन्त संवेदनशील मान्दै छिटो सुनुवाइको माग गर्न ।

एमालेका अनुसार भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारी समूहको सिफारिसमा २७ भदौमा कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्कीको प्रस्तावमै प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको थियो, जुन एमालेले निरन्तर असंवैधानिक दाबी गर्दै आएको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि नै फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि एमाले तयार रहेको बताएका थिए । तर उनको दीर्घकालीन राजनीतिक ‘बटमलाइन’ भने संसद पुनर्स्थापना नै भएको स्पष्ट भइसकेको छ । ओलीले चुनाव नहुने हल्ला एमालेका कारण उत्पन्न भएको भ्रम भएको जिकिर गर्दै निर्वाचन नहुने स्थिति आयो भने त्यसको दोष सरकारकै काँधमा पर्नेसमेत उल्लेख गरेका थिए ।

संसद् पुनर्स्थापनाका मागलाई बलियो बनाउँदै एमालेले पछिल्लो समय वडास्तरदेखि जिल्लास्तरसम्म प्रदर्शन, भेला र सभाहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।