काठमाडौं : सरकारी कर्मचारीको संख्यामा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय भएको दुई महिना नाघ्यो । यसबीचमा के कति प्रगति भयो सरकारले केही भनेको छैन । 

तथापि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र प्रगतिसमेत भएको बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको हकमा निर्णय लागू भएको छ । बाँकी मन्त्रालयअनुसार कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । 

संघीय मामिलाकी सह–सचिव निता पोखरेल अर्यालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको हकमा यो निर्णय लागू भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उनी भन्छिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको हकमा निर्णय लागू भएको छ । बाँकी मन्त्रालयअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ ।’ 

हालसम्म के कति कार्यान्वयन भए र कसरी कार्यान्वयनमा गयो भनेर कुनै पनि सरकारी निकायले औपचारिक रूपमा भनेका छैनन् । कटौती गरेको भए कटौती भएका कर्मचारी कस्ता हुन् र उनीहरूउपर सरकारले कुनै प्रकारले दायित्व लिन परेको छ वा छैन समेत केही भनेको छैन । अर्थात् सरकारसँगै निर्णय कार्यान्वयनको तथ्यांक छैन । 

२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । लगत्तै तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत रहेको सरकार अपदस्त हुन पुग्यो र २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बन्यो । लगत्तै ३१ भदौमा बसेको सचिवको बैठकले मन्त्रालयसहितका कार्यालयमा २० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेसहितको निर्णय गरेको थियो । 

देशको प्रशासनिक सुधार र सिंहदरबार परिसरमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि भन्दै बसेको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि संशोधित दरबन्दी संरचना स्वीकृतिका लागि गत आसोज २० गतेभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । 

तर यसमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको सरकारी कर्मचारीहरू नै पठाउँछन् । एकातिर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउन गाह्रो हुने र अर्कोतिर सम्बन्धित कार्यालयहरूले समेत सकेसम्म कर्मचारी कटौती नगर्ने प्रयास गरेका छन् । यसकारण पनि २० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको निर्णय पूर्णतया कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । 

साथसाथै, सचिवस्तरीय बैठकले अनावश्यक देखिएका सरकारी संरचना÷निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । तर यसमा ठोस प्रगति भएको छैन । 

राष्ट्रिय किताबखानाअनुसार संघअन्तर्गतका कार्यालयको संख्या १ हजार ८ सय ९५ छ । यसबाहेक कतिपय विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत अस्थायी विकास परियोजना पनि सञ्चालनमा छन् ।

संघीयताको अभ्यास गरिरहेको देशमा संघको दरबन्दी ठुलो भएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलन भएको र जेनजीको भावनासमेत चुस्त संरचना र प्रभावकारी सेवा रहेको भनेर अनावश्यक संरचना गाभ्ने निर्णय भएको थियो । 

यस्तै, निर्णय विगतमा सरकारले पनि गर्दै आएका थिए । पटकपटक नीति तथा कार्यक्रम पनि आए, बजेटमार्पmत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा पनि हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने विषय निर्णयमा आउने व्यवहारका नआउने प्रवृति यसपटक पनि देखापरेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।  प्रशासनिक संरचना सुधारबारे सुझाव लिन गठित आयोगले पनि संघीय दरबन्दी कटौती गर्न सुझाउँदै आएको छ । 

निजामती किताबखानाकाका अनुसार हाल संघतर्फको निजामती दरबन्दी संख्या ५१ हजार ६ सय ७४ छ । प्रदेशमा ३२ हजार ८ सय ४७  र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ कर्मचारी छन् । सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भए १० हजार ३ सय ३४ कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुनेछ । यसले ठुलो संख्यामा सार्वजनिक खर्च बचत हुने विश्वास सरकारको छ ।

तथापि सांसद्का स्वकीय सचिवलगायतका सुविधा भने खोसिएको छ । सातवटा प्रदेश सभामा ५ सय ५० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । प्रतिनिधि सभा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । यी तीनवटै सभामा रहेका सांसदहरूले एक/एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएका थिए । यो स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीलाई लिएर सातै प्रदेशका सभामुख–उपसभामुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नै भेटेर असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

कर्मचारी कटौती अन्तर्गत भएका केही निर्णय कार्यान्वयनले नै सरकारमा दबाबमा परेपछि बाँकी निर्णय कार्यान्वयमा सकस परेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।