काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना भएको ११औं ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’मा सहभागी भएर आज स्वदेश फिर्ता भएका छन् । मन्त्री खरेल फोरममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही कात्तिक २५ गते दक्षिण कोरिया गएका थिए ।

सञ्चारमन्त्री खरेलका साथमा उनका स्वकीय सचिव उद्धव भट्टराई पनि कोरिया गएका थिए । कोरियाको विज्ञान र आइसीटी (एमएसआइटी) मन्त्रालय तथा नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) सँगको संयुक्त आयोजनामा सिओलमा आइसिटी लिडरसिप फोरम आयोजना गरिएको हो ।

फोरममा डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः स्ट्राटिजिस एन्ड च्यालेन्ज र ग्लोवल कोअपरेशन फर सस्टेनेवल डिजिटल फ्युचर विषयमा दुई सत्रहरु सञ्चालन भएका थिए ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले ‘ग्लोबल आइसिटी लिडरसिप फोरम’ डिजिटल नेपाल र डिजिटल ट्रान्सफरमेसनका लागि लिडर्सिप फोरम उपलब्धिपूर्ण र फलदायी भएको बताए । नेपालले विशेषगरी डिजिटल तथा एआई ट्रान्सफरमेसनको सन्दर्भमा एआई नीति बनाएको र राष्ट्रिय एआई केन्द्र सञ्चालनमा आएको तथा एआई काउन्सिल पनि गठन गरिरहेको सन्दर्भमा थप ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल गर्न फोरम सान्दर्भिक भएको उनले उल्लेख गरे ।

समूहगत सत्रको छलफलमा पनि सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालको प्राथमिकता, साझेदार संस्थासँगको आगामी सहकार्य एवं साझेदारिताका विषयमा धारणा राखेका थिए । त्यसक्रममा कोरिया सरकार र त्यहाँको नेशनल इनफर्मेशन सोसाइटी एजेन्सी (एनआइए) ले पनि नेपाललाई कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ, आपसी सझेदारीताका विषयमा पनि परामर्श भएको छ ।

फोरममा दक्षिण कोरिया लागि नेपालका राजदूत डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेलगायत सहभागी थिए ।

दक्षिण कोरियामा रहँदा सञ्चारमन्त्री खरेलले सिओल एआई फाउण्डसनद्धारा सञ्चालित ‘सिओल एआई स्मार्ट सिटी सेन्टर’को अवलोकन भ्रमण गरे । यस्तै मन्त्री खरेलले सिओलस्थित नेपाली राजदूतावासको अवलोकन गरे ।

सञ्चारमन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ दक्षिण कोरिया शाखाले नेपाली समुदायसँग साक्षात्कार कार्यक्रममा गरेको थियो ।

डिजिटल र एआई ट्रान्सफर्मेसनः एसडीजीहरु र दिगो विश्वव्यापी भविष्य हासिल गर्ने विषय अन्तर्गत फोरममा एचिभिङ द एसडीजी एन्ड ए फ्युचर’ विषयक  फोरममा नेपाल, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, लाओ पीडीआर, भियतनाम, काजकिस्तान, मंगोलिया र उब्जेकिस्तानका मन्त्रीहरु र वरिष्ठ नीति निर्माताहरु सहभागी भएका थिए ।

एशिया प्रसान्तका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु पनि सहभागी भएका थिए ।